रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे;कळवा स्थानकातून थेट नवी मुंबई गाठणे शक्य होणार ठाणे : कळवा-ऐरोली उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्पातील बाधितांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या भाडे तत्त्वावरील योजनेतील २१०० घरे कायमस्वरुपी देण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पातील बाधितांना हक्काची घरे मिळण्याचा तसेच बांधकामांचा अडसर दूर होऊन प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे स्थानकाऐवजी आता कळवा स्थानकातूनही थेट नवी मुंबईत जाणे शक्य होणार आहे. ठाणे ते नवी मुंबई ट्रान्स हार्बर रेल्वे वाहतूक सुरू झाल्यापासून अगदी कल्याण-बदलापूरचे प्रवासीही ठाणे स्थानकात उतरून ट्रान्स हार्बरने नवी मुंबई गाठतात. मात्र, या प्रवाशांच्या गर्दीचा भार ठाणे स्थानकावर पडतो. या गर्दीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी कळवा ते ऐरोलीदरम्यान उन्नत रेल्वेमार्ग उभारून त्या मार्गे लोकल वाहतूक करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी ठाण्याचे खासदार राजन विचारे आणि कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वेकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच त्यांनी हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. या प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र, या रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या बांधकामांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीत होता. या बाधितांचे पुनर्वसन एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात येणार होते. मात्र, घरे उपलब्ध होत नसल्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीत अडसर निर्माण झाला होता. हा अडथळा दूर करण्यासाठी बाधितांना एमएमआरडीएकडून घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी खासदार विचारे आणि शिंदे हे दोघेही पाठपुरावा करीत होते. त्यावर आता तोडगा निघाला आहे. या बाधितांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या ठाण्यातील भाडे तत्त्वावरील योजनेमधील २१०० घरे तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. हा उन्नत मार्ग तयार झाल्यास ट्रान्सहार्बर लोकलसाठी ठाण्यात येणाऱ्यांना वाहतुकीचा नवा पर्याय मिळेल. ठाणे स्थानकातील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी एमएमआरडीएने घेतली होती. त्यानुसार,या बाधितांसाठी २१०० घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले आहेत. -एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
