ठाणे शहराच्या काही भागांत होणारा अपुरा पाणीपुरवठा, धरणातील पाणीसाठय़ातील घट, आदिवासी पाडय़ांवरील भीषण पाणीटंचाई आणि हे सर्व सुरू असताना शहरात वेगाने निर्माण होत असलेल्या गृहप्रकल्प याविषयी ‘लोकसत्ता ठाणे’मध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या वृत्तांकनाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली. ‘लोकसत्ता ठाणे’मधून प्रसिद्ध झालेल्या कात्रणांचे दाखले देत न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने घोडबंदर मार्गावरील नवीन बांधकामांना मज्जाव केला आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रमुख शहरांचा पाणीपुरवठय़ाचा स्रोत म्हणून बारवी धरण ओळखले जाते. या धरण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून चांगला पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे या धरण क्षेत्रातील पाणीसाठा जून महिन्यापर्यंत पुरविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून शहरांमध्ये पाणीकपात लागू करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला असल्याने शहरात पाणीकपात होणार नाही, असे दावे केले जात होते. मात्र यंदाच्या वर्षी शहरांमध्ये पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. याशिवाय पावसाळ्याच्या पूर्ण हंगामात धरणक्षेत्रातील पाऊस व पाणीसाठा यांची माहिती वेळोवेळी देण्यात येत होती. याखेरीज ठाणे महापालिका क्षेत्रात लागू करण्यात आलेली पाणीकपात व त्यांचे नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणारे परिणाम याच्या बातम्याही ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने मांडल्या आहेत. केवळ मुख्य शहराला केंद्रस्थानी न ठेवता शहरातील अंतर्गत भाग, आदिवासी पाडे या ठिकाणच्या पाण्याशिवाय असलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीविषयक प्रभावी लिखाण करून लोकसत्ताने नागरिकांची समस्या मांडली होती. ‘लोकसत्ता’च्या या पाठपुराव्याचेच दाखले मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेमधून देण्यात आले. शुक्रवारी याबाबत आदेश जारी करताना न्यायालयानेही ‘लोकसत्ता’चा आवर्जून उल्लेख केला, हे विशेष!
