१०० दशलक्ष लिटर वाढीचा प्रस्ताव

ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा या भागातील वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने मुंबई महापालिकेच्या भातसा धरणातून तब्बल १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळावे यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या मान्यतेने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला आहे. हा वाढीव पाणीपुरवठा मंजूर झाल्यास वितरण व्यवस्थेत कोणत्या सुधारणा करायच्या याचाही अभ्यास केला जात आहे.

ठाणे महापालिकेस दररोज ४५० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज लागते. २०११च्या जनगणनेनुसार ठाणे, कळवा, मुंब्रा तसेच दिवा भागाची लोकसंख्या १८ लाखांच्या आसपास असून प्रत्यक्षात हा आकडा २२ लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे. ठाणे महापालिका सद्यस्थितीत स्वत:च्या पाणी पुरवठा योजनेतून २०० तर स्टेममधून ११० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा करते. मुंबई महापालिकेच्या भातसा धरणातून ६० दशलक्ष लिटर पाणी कच्च्या स्वरुपात ठाण्याला पुरविले जाते. याशिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कळवा आणि मुंब्रा परिसरात १०० ते १२० दशलक्ष लिटर पाणी पुरविले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रमाण वाढलेले नाही. सध्या ठाणे महापालिका क्षेत्रात प्रती माणसी १५० लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा पुरवठा केला जात असल्याचा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात असला तरी कळवा, वागळे इस्टेट, दिव्यासारख्या भागांमध्ये कमी दाबाने तसेच अनियमीत पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. दिवा आणि आसपासच्या परिसरातील लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असून या भागात पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान भविष्यात पेलावे लागणार आहे.

गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या कपातीचा सर्वाधिक फटका कळवा, दिव्यासह घोडबंदर पट्टयालाही बसला होता. या भागातील अनेक उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये ४८ तासांपेक्षा अधिक

पाणी कपात लागू करण्यात आल्याने बिल्डरही धास्तावले होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी भातसा धरणातून अतिरीक्त १०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश पाणी पुरवठा विभागास दिले आहेत.

वितरण व्यवस्थेचा अभ्यास सुरू

या प्रस्तावानुसार वाढीव जलसाठा उपलब्ध झाल्यास आवश्यक प्रमाणात वितरण व्यवस्थेच्या उभारणीचा अभ्यासही महापालिकेने सुरु केला आहे. घोडबंदर तसेच इतर भागातील वितरण व्यवस्थेत महत्वाच्या सुधारणा केल्यानंतरच अशास्वरुपाच्या प्रस्तावाची आखणी करावी असे मत महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यानुसार यासंबंधीचा सविस्तर आराखडा तयार केला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.