ठाणे जिल्हा परिषदेचा १२४ कोटींचा अर्थसंकल्प ऑनलाइन सादर ठाणे : जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० चा सुधारित आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा १२४ कोटी ५९ लाख ५२ हजार ६०० रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपाध्यक्ष आणि अर्थ समिती सभापती सुभाष पवार यांनी सादर केला. करोना संकटामुळे यंदा ऑनलाइन झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या पाणीपुरवठा साधनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या विशेष भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील पाणीटंचाई असलेल्या भागांमधील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याकडे विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्यात सर्वत्र करोनाचे संकट असल्याने टाळेबंदी सुरू आहे. या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी होणारी अर्थसंकल्पीय सभा यंदा घेणे शक्य नसल्याने शासनाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देत पुढील सर्वसाधारण सभेत अहवाल सादर करण्याचे सूचना दिल्या होत्या. शासनाच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनी २०१९-२०चा सुधारित आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या मूळ अंदाजपत्रकास मान्यता दिली होती. त्याप्रमाणे सोमवारी झालेल्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष दीपाली पाटील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन, शिक्षण, बांधकाम, पाटबंधारे, आरोग्य विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, महिला व बाल विकास, ग्रामपंचायत आणि अपंग कल्याण आदी विभागांना विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर आहे. त्यामुळे दरवर्षी जिल्ह्यातील नवीन पाणीपुरवठा योजनांसाठी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. मात्र पाणीपुरवठा करणाऱ्या साधनांच्या दुरुस्तीसाठी अत्यल्प निधी मिळतो. निधीची कमतरता असल्याने ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करणारी यंत्रे नादुरुस्त झाल्यास मोठी अडचण येते. ही बाब विचारात घेऊन जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात यंदा पाणीपुरवठा साधनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्ररीत्या ३ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील भीषण पाणीटंचाई असलेल्या ठिकाणाच्या पाणीपुरवठय़ाची नादुरुस्त किंवा बंद साधने सुरू करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी गीता नागर आणि सभेचे पदसिद्ध सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे उपस्थित होत्या. अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा समावेश कृषी विभाग शेतकऱ्यांना पीक संरक्षणाकरिता काटेरी तार आणि विद्युत कुंपणासाठी अर्थसाहाय्य करणे. हे अर्थसाहाय्य प्रति एकर दहा हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ७५ टक्के कमी असेल, तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने त्यांना फुलशेती लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून दहा गुंठा जागेसाठी १० हजार रुपये देणे. आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षारक्षक नेमणे तसेच सफाई कामगारांची नेमणूक करणे. पशुसंवर्धन विभाग ५० टक्के अनुदानावर शेळी वाटप तसेच संकरित गायी आणि म्हैस वाटप करणे, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करणे, उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे. समाजकल्याण विभाग मागासवर्गीय वस्तीतील समाज मंदिरामध्ये सतरंजी पुरविणे. त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संगणक आणि टंकलेखनाचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे. पाणीपुरवठा विभाग पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये दुष्काळ निवारण्यासाठी नवीन विंधन विहीर घेणे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने हातपंप उभारणे. तसेच विहिरींना कट्टे बांधणे.
