आर्थिक चणचणीमुळे अडचणीत आलेल्या ठाणे महापालिकेच्या जमा-खर्चाचे गणित जुळवण्यासाठी नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नवीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ठाणेकरांवर वेगवेगळय़ा करांचा बोजा लादला असला तरी अधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवरील ‘निवारा करा’ची टांगती तलवार मात्र दूर केली आहे. बेकायदा आणि धोकादायक इमारती तसेच झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पक्का निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक निधीची तजवीज शहरातील अधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या मालमत्ता करातून तसेच नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहसंकुलांवर अतिरिक्त कर आकारून करण्याचा प्रस्ताव माजी आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मांडला होता. मात्र जयस्वाल यांनी या अवास्तव कररचनेला केराची टोपली दाखवली आहे. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक बांधकामे बेकायदा आहेत. यापैकी धोकादायक इमारती, झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्बाधणीसाठी समूह विकास योजना, राजीव आवास, झोपडपट्टी पुनíवकास योजनेसारख्या वेगवेगळ्या योजनांची अंमलबजावणी येत्या काळात केली जाणार आहे. हा पुनर्विकास करताना महापालिकेस त्यासाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधा उभारणीसाठी अतिरिक्त निधी लागणार आहे. त्यासाठी अधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या खिशाला कात्री लावण्याची योजना माजी आयुक्त असीम गुप्ता यांनी वर्षभरापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात मांडली होती. याशिवाय नव्याने गृहप्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या बिल्डरांना दोन टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क आकारण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. हे अतिरिक्त विकास शुल्क बिल्डर नव्याने घर विकत घेणाऱ्या ग्राहकांवर लादण्याची शक्यता अधिक असल्याने बेकायदा बांधकामांचा भार अधिकृत घरे विकत घेणाऱ्यांवर कशासाठी, असा सवाल महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात होता.मात्र ठाणेकरांचा जललाभ तसेच मलनिस्सारण कर वाढवत मालमत्ता करवाढ करणाऱ्या संजीव जयस्वाल यांनी ‘निवारा निधी’च्या योजनेला केराची टोपली दाखवली आहे. क्लस्टरच्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणारा निधी अधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांकडून वसूल करणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत बनल्याने जयस्वाल यांनी नव्या अर्थसंकल्पात या संकल्पनेला स्थान दिलेले नाही, अशी माहिती मालमत्ता कर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘ठाणे लोकसत्ता’ला दिली.जयेश सामंत, ठाणे निवारा निधी ही संकल्पनाच मुळात हास्यास्पद होती. नव्या आयुक्तांनी ती गुंडाळली हे एक प्रकारे बरेच झाले. बेकायदा बांधकामांची पुनर्बाधणी करण्यासाठी राज्य सरकार एखादी योजना राबवीत असेल तर पायाभूत सुविधा उभारणीचा खर्च वेगळ्या मार्गाने उभा करण्याचा विचार व्हायला हवा. त्याचा भार ठाण्यात नव्याने घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांवर टाकणे म्हणजे मूर्खपणाचे लक्षण मानायला हवे.संजय मोरे, ठाण्याचे महापौर
