ठाणे शहरबात उपनगरीय रेल्वेसेवा मुंबई, ठाणे शहरासाठी जीवनवाहिनी समजली जात असली तरी अनेक निष्पाप प्रवाशांसाठी प्राणघातकही ठरू लागली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील सर्वाधिक गर्दीची स्थानके मुंबई, ठाण्यात आहेत. या स्थानकांमध्ये गेल्या वर्षभरात रेल्वे अपघातात ९६८ प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे, तर ८६० जणांना गंभीर दुखापत झाली आहे. अशा अपघातग्रस्तांना एक लाख ते चार लाखापर्यंतच्या भरपाईची तरतूद रेल्वे कायद्यात आहे. असे असताना केवळ ३० ते ४० टक्केच प्रवाशांना भरपाई मिळते. खर्डी येथे राहणाऱ्या विमलबाई चिकणे या ठाणे वन विभागात कामावर होत्या. चार वर्षांपूर्वी कार्यालयात जाण्यासाठी निघाल्या आणि गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या लोकलमधून पडल्या. या अपघातात त्यांचा जीव वाचला, तरी एक पाय निकामी झाला. चिकणे यांचे काम थांबले. नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. घरात अन्य कोणीच कमवते नसल्याने अध्र्यावर आयुष्यातील अधूपण घेऊ न जगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. रेल्वेकडे भरपाईसाठी अर्ज केला आहे. चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मदत काही मिळालेली नाही.. वांगणीमध्ये राहणारे विठोबा महादेव ठेळकर सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत होते. २५ ऑगस्ट २०१२ वांगणीतून मुंबईकडे जात असताना लोकलमध्ये अचानक धक्काबुक्की सुरू झाली. विठोबा गाडीतून बाहेर फेकले गेले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घरातील एकमेव कमवते असल्याने तात्काळ भरपाईसाठी अर्ज करण्यात आला. या प्रकरणातील सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही.अशाच कथा ठाणे, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे अपघातामध्ये सापडलेल्या अनेक कुटुंबीयांच्या आहेत. रेल्वे कायद्यानुसार रेल्वे गाडय़ातून पडणाऱ्या, अपघातग्रस्त होणाऱ्या प्रवाशांना मदत म्हणून नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद असली तरी रेल्वे प्रशासन ही तरतूद देताना कायद्यातील पळवाटा अधिक शोधते, असा अनुभव आहे. प्रत्येक वर्षी मध्य रेल्वेकडे अपघातातील प्रवाशांचे भरपाईसाठीचे सरासरी एक हजारच्या आसपास अर्ज येतात. त्यावर न्यायालयामार्फत निकाल देऊ न रेल्वेकडून कोटीच्या घरात प्रवाशांना भरपाई देण्यात येते. एक लाख ते चार लाखांच्या आसपास देण्यात येणाऱ्या या भरपाईच्या रकमेचा एकूण आकडा काही कोटींपर्यत पोहचला आहे. तरीही प्रतीक्षायादीत घट झालेली नाही.उपनगरीय रेल्वेसेवा मुंबई, ठाणे शहरासाठी जीवनवाहिनी समजली जात असली तरी अनेक निष्पाप प्रवाशांसाठी प्राणघातकही ठरू लागली आहे. मध्य रेल्वे मार्गावरील सर्वाधिक गर्दीची स्थानके या मार्गावर आहेत. ठाणेपलीकडे असलेल्या स्थानकांमध्ये गेल्या वर्षभरात रेल्वे अपघातात सुमारे ९६८ प्रवाशांना जीव गमवावा लागला आहे, तर ८६० जण गंभीर दुखापत होऊन कायमचे अंथरुणाला खिळले आहेत. उपनगरीय मार्गावरील अपघाताचे हे प्रमाण गंभीर आहे. यातील बहुतांश अपघात हे रेल्वेतील गर्दीमुळे झाले आहेत. अपघातानंतर मदतीची याचना करणाऱ्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. रेल्वेकडे २०१४ मध्ये १ हजार १४५ अर्ज भरपाईसाठी दाखल झाले असून त्यामध्ये मध्य रेल्वेच्या संपूर्ण क्षेत्रातील अपघातांचा समावेश असून त्या वर्षी सुमारे ७ कोटी ४३ लाख ६७ हजारांची नुकसानभरपाई दिली असून सुमारे ५ हजार ७९२ अर्जदार अद्यापही प्रतीक्षायादीमध्ये आहेत. एक लाख ते चार लाखांपर्यंतच्या भरपाईची तरतूद रेल्वे कायद्यात आहे. असे असताना ३० ते ४० टक्केच प्रवाशांना भरपाई मिळते. ही प्रतीक्षायादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. भरपाईसाठीचा लढा.. भरपाई प्रक्रियेविषयी प्रवाशांमध्ये आजही बरेच संभ्रम आहेत. केरळ येथे घडलेल्या अशाच एका रेल्वे दुर्घटनेमध्ये मिळालेल्या भरपाईमुळे या प्रक्रियेला वेगळा संदर्भ मिळाला आहे. केरळमध्ये एक महिला धावपळीत गाडीत चढताना या महिलेचा पाय घसरला आणि त्या फलाट आणि गाडीतील पोकळीतून रुळावर पडल्या. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना दक्षिण भारतातील आणि १९ वर्षांहून जुनी असली तरी अशा घटना मुंबईतील लोकल प्रवाशासाठी रोजच्या बनल्या आहेत. चालत्या गाडीत चढताना त्यांना अपघात झाला. यातील चूक कोणाची असा विचार केल्यास चूक या महिलेची होती, असे सगळ्यांचेच मत बनले होते. या महिलेच्या कुटुंबीयांनी भरपाईसाठी दावा केला, तेव्हा रेल्वेच्या ‘दावा न्यायाधिकरणा’नेही (क्लेम्स ट्रायब्युनल) अनेक प्रश्न उपस्थित केले. हा दावा नाकारण्याचा प्रयत्न केला. या महिलेच्या कुटुंबीयांना कायदेशीर भरपाई मिळवण्यासाठी त्यांच्या मृत्यूनंतर १२ वर्ष न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागल्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या कुटुंबीयांच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल देताना अपघातात चूक असताना भरपाई द्यावी का याविषयी सखोल चर्चा झाली. आणि काही नवे मुद्दे हाती आले.सर्वसामान्य नागरिकांना भारतीय रेल्वे कायद्यामधील भरपाई तरतुदी मागील भूमिकेची माहिती नसल्यामुळे नेमके काय करायचे, असा संभ्रम असतो. अशा प्रकरणात अनेकदा रेल्वे प्रशासन आडमुठी भूमिका घेते. प्रशासनाच्या हट्टामुळे भरपाईच्या अनेकपट अधिक रक्कम ही न्याय प्रक्रियेसाठी खर्च होत असते. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेवरही अधिकच्या कामाचा ताण निर्माण होत चालला आहे. रेल्वे कायद्यातील परिभाषेत ‘अन्टोवर्ड इन्सिडन्ट’ची व्याख्या कलम १२३ (सी) मध्ये देण्यात आली आहे. ‘प्रवासी असलेल्या गाडीतून अपघाताने प्रवासी बाहेर फेकला जाणे’ अशी भरपाईपात्र दुर्घटनेची व्याख्या केली गेली आहे. ज्याच्याकडे योग्य ते तिकीट वा पास आहे, तो ‘प्रवासी’ मानला गेला आहे. अशा सगळ्यांना भरपाई मिळणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. अपघातग्रस्त महिलेकडे रेल्वेचा अधिकृत पास होता, त्या प्रवासी असलेल्या गाडीखाली जाऊन मृत्युमुखी पडल्या होत्या. पण त्या ‘गाडीतून’ अपघाताने पडल्या नसून गाडीत चढताना पडल्या आहेत; त्यामुळे भरपाईपात्र दुर्घटनेवर नमूद केलेल्या व्याख्येत त्यांचा अपघात बसत नाही, असा युक्तिवाद रेल्वेने केला. रेल्वे न्यायालयानेही तो मान्य केला होता. घाटकोपर येथे अपघातग्रस्त मोनिका मोरे प्रकरणामध्येसुद्धा रेल्वे प्रशासनाने असाच युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न करून मोनिकाला मदत देण्याचे टाळाटाळ सुरू केली होती. हा सगळा असाच शब्दांचा खेळ प्रत्येक ठिकाणी केला जातो. त्या महिलेच्या बाबतीतही करण्यात आला. केरळ उच्च न्यायालयाने महिला अपघात प्रकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मोनिक मोरे प्रकरणी रेल्वेला फटकारले आहे, मात्र तरीही त्यातून रेल्वे प्रशासन शहाणपणा शिकत नसल्याचे दिसून येते आहे. भरपाई रक्कम वाढवण्याचा न्यायालयाचा सल्ला रेल्वे अपघात प्राण गमावणाऱ्या मृत प्रवाशाच्या कुटुंबाला कमाल नुकसानभरपाई चार लाख रुपये देण्याची मर्यादा आखण्यात आली आहे. वाढती महागाई, रुपयांची घसरलेली किंमत आणि कुटुंबाचा आर्थिक आधार गेल्याचे लक्षात घेऊन त्यात भरीव वाढ करण्याचा आदेश २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायलयाने रेल्वे प्रशासनाला दिला होता. १९९७ साली रेल्वे प्रशासनाने भरपाई रकमेत वाढ करीत चार लाख रुपये भरपाईचे बंधन ठरवले होते. मात्र त्याला १८ वर्षांहून अधिक काळ उलटून त्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये चार लाख रुपये भरपाई दिली जाते. कुटुंबातील मिळवती व्यक्ती हयात नसल्याने अशा कुटुंबातील मुलांचे पालनपोषण, शिक्षण आणि अन्य आर्थिक गरजा कशा भागविणार ही मोठी समस्या असते. ते लक्षात घेऊन भरपाईमध्ये वाजवी प्रमाणात वाढ करावी, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. सुरक्षित प्रवास ही रेल्वेची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जलदगती न्यायालयाची गरज रेल्वेच्या मदतीसाठी अनेक वर्ष हेलपाटे घालण्याची वेळ प्रवाशांवर येत असून या प्रक्रियेमुळे कित्त्येक वर्ष गरजूंपर्यंत मदत पोहचू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी जलदगती न्यायालयाची गरज असून मुंबईमध्ये तसे सुरू करण्यासाठी प्रवासी संघटनांचा रेल्वे प्रशासनाकडे अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रवासी संघटनेचे मनोहर शेलार यांनी दिली.
