महाराष्ट्रातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यातील एक असणाऱ्या रायगड जिल्ह्य़ातील बाळगंगा धरणातील गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधित शासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता याच न्यायाने ठाणे जिल्ह्य़ातील काळू आणि शाई या दोन प्रस्तावित धरणांच्या निमित्ताने झालेल्या भ्रष्टाचाराचाही गाळ उपसावा, असा आग्रह याप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या श्रमजीवी संघटनेने धरला आहे. बुधवारी त्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एक निवेदन दिले असून त्यात ही मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे बाळगंगा धरणाचे कंत्राटदार असणाऱ्या एफ. ए. एंटरप्रायझेस कंपनीलाच काळू आणि शाई धरणाचे काम देण्यात आले होते. २०१० मध्ये कोणत्याही कायदेशीर परवानग्या न घेता संबंधित कंत्राटदाराने पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने धरणाच्या कामास सुरुवात केली होती. या कामापोटी एमएमआरडीएकडून तब्बल १२० कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा दावाही या पत्रकात करण्यात आला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे मार्च-२०१२ पासून धरणाचे काम बंद असले तरी अद्याप संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही. एफ. ए. एंटरप्रायजेस/ कन्स्ट्रक्शन्स यांना देण्यात आलेली सर्व धरण कंत्राटे रद्द करण्यात यावीत. तसेच प्रत्येक ठिकाणी झालेल्या बेकायदेशीर कामकाजाची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत.काळू धरणासाठी स्थानिक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने बळकावून तिथे बेस कॅम्प व रस्ता उभारला आहे. त्या सर्व जमिनी व बेस कॅम्प ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमिनी ताब्यात देण्यात याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे.
