कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत कचऱ्याची समस्या भीषण होत चालली आहे. आधारवाडी क्षेपणभूमीची क्षमता संपली आहे. उंबर्डे येथील प्रकल्प रखडला आहे. न्यायालयाने घनकचऱ्याचे प्रकल्प विहित मुदतीत राबवून त्याचे कार्य अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील अधिकारी न्यायालयात सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याव्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई करत नाहीत, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. महापालिका हद्दीत घनकचरा प्रकल्प राबवण्याची पालिका अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घनकचरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. हा प्रकल्प आकाराला येऊच नये अशीच अधिकाऱ्यांची वृत्ती दिसून येत आहे. एक दिवस न्यायालयाने बडगा उगारला तर सर्व नगरसेवक तुरुंगात जातील. ही कारवाई टाळायची असेल तर या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ नियोजनाचे ठराव करून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पाठवून द्या, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभागृहात केली. कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून १०५ वाहनचालक घनकचरा विभागासाठी भरती करण्यात आले आहेत. तरीही हा प्रकल्प आकाराला येत नाही. कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ा ठिकाणावर नाहीत. घंटा गाडय़ांचा पत्ता नाही. एवढा सावळागोंधळ असताना हा प्रकल्प आकाराला कसा येईल, असा सवाल नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. कैलास शिंदे म्हणाले, की पालिका प्रशासनाने तळोजात प्रकल्प राबवण्यासाठी आजवर फक्त कागदी घोडे नाचवले आहेत.
