25 February 2021

News Flash

शहरबात : ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना धडा मिळावा!

एकाच वेळी दोषी सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली तर उठाव होईल.

(संग्रहित छायाचित्र)

भगवान मंडलिक

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेसुमार उभी राहत असलेली बेकायदा बांधकामे रोखायची असतील तर शासनाने न्या. अग्यार अहवालातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू करावी. या कारवाईमुळे आपण बेकायदा बांधकामांमधून मलई कमवून निवृत्त झालो तरी आपला पिच्छा सुटणार नाही, असा एक संदेश पालिका अधिकारी आणि नोकरशहांना जाईल. विकासाचा विचका करून आता जे बेसुमार बांधकामांचे पीक शहरात आले आहे, त्याला काही प्रमाणात आवर बसेल. पुन्हा अशा प्रकारचा उपद्व्याप कुणी करणार नाही.

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाने १ ऑगस्ट १९८७ ते २५ मे २००७ दरम्यान कल्याण, डोंबिवलीत उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित ३५७ विकासक, वास्तुविशारद, पालिका, महसूल, वन, महावितरण अशा २०० हून अधिक अधिकारी, अभियंत्यांची चौकशी केली. आयोगावर सुमारे चार कोटी खर्च करण्यात आला. २००९ मध्ये आयोगाचा अहवाल बंद लिफाफ्यात न्यायालय, शासनाला सादर झाला. नियमबाह्य असेल ते जेवढे झाकता येईल तेवढे झाकायचे ही काँग्रेस आघाडी सरकारची पद्धत होती. या अहवालाला आघाडी सरकारने केराची टोपली दाखविली. याकाळात ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार सांभाळलेले ११ अधिकारी, दहा उपवन संरक्षक, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत आयुक्तपद भूषविलेले १४ अधिकारी ७० हून प्रभाग अधिकारी, उप-कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अतिक्रमण नियंत्रण प्रमुख यांच्यावर या अहवालात निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला.

एकाच वेळी दोषी सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली तर उठाव होईल. नोकरशहांची नाराजी ओढून घ्यावी लागेल म्हणून आघाडी सरकारच्या काळात नाहीच, पण भाजप सरकारच्या काळातही आयोगाच्या अहवालाची दखल घेतली गेली नाही. हा अहवाल उघड करावा म्हणून सुरुवातीला ६७ हजार बांधकामाच्या याचिकेतील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी प्रयत्न केले. त्यांची डाळ शिजली नाही. त्यानंतर माहिती कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर, विवेक कानडे यांनी शासनाकडे अहवाल उघड करण्यासाठी विनंत्या केल्या. त्याची दखल न घेतल्याने माहिती अधिकार, उच्च न्यायालयाचा आधार घेतला. अखेर न्यायालयाने अहवालाची प्रत घाणेकर, कानडे यांना देण्याचे आदेश दिले. बंदिस्त अहवालाची प्रत उघड झाली. मुख्यमंत्र्यांनी न्या. अग्यार अहवाल शासनाने त्यामधील अटीशर्तीसह स्वीकारला असल्याचे उत्तर विधिमंडळात दिले. शासन आदेशानुसार अहवालातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने पालिकेला दिले आहेत. ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत दणकून कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सध्या बेसुमार बेकायदा बांधकामांची उभी राहत असलेली जंगले थांबणार नाहीत. या बेकायदा बांधकामांमधील मुख्य ‘वाटा’ लोकप्रतिनिधी, त्यानंतर अधिकाऱ्यांचा आहे. अधिकाऱ्यांना या सगळ्या प्रकरणात फास लागण्यास सुरुवात होईल आणि लोकप्रतिनिधी नामनिराळे राहतील. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींची जातकुळी अधिकाऱ्यांना कळेल. गुंठेवारीतील पैसा कोठेतरी गुंतवायचा म्हणून माफिया लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदा बांधकामांचा कार्यभाग साधतात.

कल्याण, डोंबिवलीतील दोन लाख चौ. मीटरपैकी एक लाख ७५ हजार चौ. मी. सरकारी जमिनींवर १० हजार बेकायदा उभी राहिली. वन जमिनीवर सतराशे बांधकामे उभी आहेत. ही बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना एकाही पालिका, महसूल, वनाधिकाऱ्याने बांधकामे रोखण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. बहुतेक बांधकामे नगरसेवक, गावगुंड, माफिया यांच्या आशीर्वादाने उभी राहिल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या बांधकामांच्या अधिकृततेची पडताळणी न करता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशाच्या अर्जाचा विचार करून त्यांना वीजपुरवठा केला. ज्या व्यवस्थेने शहराचे चांगभले करायचे, त्याच व्यवस्थेने शहराची धूळधाण केली. अग्यार आयोगाचा अहवाल, पालिका हद्दीतील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी शासनाने समर्पित, सक्षम यंत्रणा उभी करण्याचे आदेश जिल्हा महसूल विभागाला दिले आहेत. पालिका हद्दीतील अतिक्रमणांची माहिती महसूल विभागाने मागविली आहे.

शासन एकीकडे अतिक्रमणे रोखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याच बरोबर मतपेटीवर डोळा ठेवून अतिक्रमणे नियमित करण्याचे शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा गैरफायदा स्थानिक पातळीवर भूमाफिया, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले, स्वार्थाध लोकप्रतिनिधी उठवीत आहेत. शासनाच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे न्या. अग्यारसारखे बेकायदा बांधकामे रोखणारे महत्त्वपूर्ण अहवाल शासनदरबारात सडत पडतील. आराखडय़ातील रस्ते, आरक्षणे, खाडीकिनारे गावगुंड बांधकामे करून गिळंकृत करतील. ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने पाहणारी कल्याण, डोंबिवली शहरे बेकायदा बांधकामांच्यात हरवून जातील. हे थांबवायचे असेल तर अग्यार अहवालातील तरतुदी शासनाने अमलात आणायला हव्यात.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 30, 2018 1:57 am

Web Title: those officers should get a lesson
Next Stories
1 उड्डाणपुलासाठी अखेर उद्वाहने
2 महिला विशेष लोकल वसईऐवजी विरारहूनच!
3 दिवाळीनिमित्त वसई-विरारमधील बाजारपेठा सजल्या
Just Now!
X