ठाणे महापालिकेच्या चार प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजुरी; दिवा, शीळ परिसरात उभारणी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ठाणे महापालिकेने सादर केलेल्या तब्बल तीन हजार घरांच्या चार प्रकल्पांना केंद्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा, शीळ परिसरातील बेतवडे, म्हातर्डी आणि पडले या भागात या घरांची उभारणी करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. या घरांसाठी एकूण ४१४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतील ४० टक्के घरे ही महापालिका हद्दीतील विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी तर ४० टक्के घरे परवडणारी घर योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. याच प्रकल्पातील २० टक्के घरे म्हाडाच्या धर्तीवर मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्तींना विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. एकीकडे समूह विकास योजना आणि दुसरीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून शहराचे पुनर्निमाण करण्याचे बेत आखले जात असताना महापालिकेने केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून दिवा, शीळ पट्टय़ात तीन हजार परवडणारी घरांचा प्रकल्प केंद्र सरकारला सादर केला होता. राज्याच्या गृहनिर्माण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने जून महिन्यात या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प केंद्रीय सुकाणू समितीकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित होता. बुधवारी या समितीनेही प्रकल्पांना परवानगी दिली. राज्य सरकारने म्हाडामार्फत २७ गावांच्या परिसरात अशाच प्रकारचा प्रकल्प आखला असून जिल्हा प्रशासनाने यासाठी शासकीय जमिनी म्हाडाकडे वर्ग करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात या योजनेच्या माध्यमातून ३५ हजार घरांच्या बांधणीचा प्रकल्प आखला जात असताना ठाणे पालिकेनेही पडले, म्हातर्डी परिसरात अशीच एक योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पबाधितांना एक लाख रुपयांत घर बेतवडे येथे दोन आणि म्हातर्डी आणि पडले येथे प्रत्येकी एक प्रकल्प राबविण्यात येईल. या योजनेतील ४० टक्के घरे ही प्रकल्पबाधितांसाठी तर ४० टक्के घरे परवडणारी घरे या योजनेखालील असणार आहेत. उर्वरित २० टक्के घरे ही मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्तींना परवडणाऱ्या दरांत विकण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून प्रति घर दीड लाख रुपये तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये मिळणार आहेत. शहरातील विविध प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी बाधित होणाऱ्या लाभार्थीना अवघे १ लाख रुपये भरून महापालिकेच्या या योजनेत हक्काचे घर मिळू शकणार आहे.
