नवी मुंबई, बदलापूर, अंबरनाथ येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना ‘शिवसेनेच्या ठाण्यात’ जनतेवर करांचा बोजा पाडणारा अर्थसंकल्प सादर झाल्याने ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह या शहरांतील स्थानिक शिलेदारांची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकांचा हंगाम संपताच सादर झालेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य ठाणेकरांसह येथील व्यापारी, बिल्डर, उद्योजकांना मोठय़ा प्रमाणावर करवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. ही करवाढ अपरिहार्य असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी यासंबंधीच्या सर्वच प्रस्तावांना एकाच सभेत मंजुरी द्यायची किंवा कसे, असा प्रश्न सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील स्थानिक वाहतूक सुधारणा प्रकल्पासाठी (सॅटिस) या अर्थसंकल्पात जेमतेम ४० लाखांची तरतूद करण्यात आल्याने सत्ताधारी वर्तुळातील अस्वस्थता आणखी वाढली आहे. ठाणेकरांना आकारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही करात गेल्या आठ वर्षांत फारशी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे यंदा करवाढीशिवाय पर्याय नाही, असा दावा आयुक्तांनी केला असला तरी शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत करवाढीचे सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे मांडण्यात आल्याने शिवसेना नेत्यांची कोंडी झाली आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात ठाणे जिल्ह्य़ात नवी मुंबई महापालिका तसेच अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत. पालकमंत्री म्हणून या सर्व निवडणुका एकनाथ िशदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर ठाण्यात करवाढीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविणे कितपत सोयीचे ठरेल, याचा विचार शिवसेनेच्या गोटात सुरू झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेमका हाच मुद्दा विरोधी पक्षांच्या अजेंडय़ावर येण्याची भीती ठाणे महापालिकेतील शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केली. सॅटिसचा खोळंबा.. कळवा पुलासाठी भरीव तरतूद कळवा आणि मुंब्रा परिसरातील रेल्वे स्थानक परिसराचा कायापालट झाल्याने ठाणे रेल्वे स्थानक परिसराचे सुशोभीकरण आणि वाहतुकीच्या नियोजनासाठी पूर्वेकडील बाजूस सॅटिस प्रकल्पाची उभारणी करावी, यासाठी शिवसेना नेते कमालीचे आग्रही आहेत. यासंबंधीचा सुमारे १७१ कोटी रुपयांच्या एकत्रित प्रकल्पास यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. असे असताना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र या प्रकल्पासाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आली. शिवसेनेच्या वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचा सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प सरकारदरबारी प्रलंबित आहे. हा प्रकल्प मंजूर व्हावा यासाठी सेनेची एकीकडे धडपड सुरू असताना रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची प्रलंबित आणि काही नवी कामे पूर्ण करण्यासाठी जेमतेम ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरण्याची चिन्हे आहेत. शहरात जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत यासाठी खासदार राजन विचारे यांनी आग्रही भूमिका घेतली होती. यासाठी तीन कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. जयेश सामंत, ठाणे
