ठाणे महापालिकेचा निर्णय; आठवडाभरात ८० बांधकामांवर अतिक्रमणविरोधी विभागाची कारवाई
ठाणे शहरातील नाल्यांवर उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्यास ठाणे महानगरपालिकेने सुरुवात केली. गेल्या आठवडय़ात ८० बांधकामांवर अतिक्रमणविरोधी पथकाने हातोडा चालवला. याशिवाय वागळे इस्टेट भागात नाल्याच्या काठावर उभारलेल्या ४३ झोपडय़ांवरही कारवाई झाली.
ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा भागांत नाले बुजवून, खाडी किनारी बेकायदा इमारती उभ्या आहेत. ठाणे पालिकेच्या वतीने पावसाळ्याआधी शहरातील नाल्यांची सफाई केली जाते; परंतु नाल्याभोवती वस्ती असल्याने कचरा जमा होतो. त्यामुळे कोटय़वधी रुपये खर्चूनही नालेसफाईचा केवळ देखावा उभा केला जातो.
गेल्या काही वर्षांत नाले बुजवून, तसेच नाल्यांलगतच्या बेकायदा बांधकामांची ठाणे महापालिका हद्दीत जवळपास दहा हजार बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांवर कारवाईनंतर रहिवाशांचे पुनर्वसन शक्य नसल्याची भूमिका मध्यंतरी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी जाहीर केली होती.
़रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या बांधकामांवर हातोडा चालविताना तेथील रहिवाशांचे तसेच व्यावसायिक गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. मात्र, हा न्याय नाल्यांलगतच्या बांधकामांना लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका जयस्वाल यांनी मांडली आहे.
त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय जाहीर करावा, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. दरम्यान, नाल्यांवरील बांधकामे पाडण्यासंबंधी लोकप्रतिनिधी फारसे आग्रही नसले तरी महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांपासून यासंबंधी कारवाईस सुरुवात केली आहे.
नाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने ही कारवाई हाती घेण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. जयस्वाल यांनी नाल्यावरील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार, दहा प्रभाग समितीनिहाय सर्वेक्षण करून अशा बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यामध्ये १२८ बांधकामे प्रत्यक्ष नाल्यावर असल्याचे समोर आले होते. या बांधकामांवर गेल्या काही दिवसांपासून कारवाई करण्यात येत असून त्यामध्ये ८०
बांधकामे पाडण्यात आली आहेत.

झोपडपट्टीवरही कारवाईचा बडगा
वागळे इस्टेट येथील नाल्याच्या काठावर वसलेल्या सम्राटनगरमधील रहिवाशांना माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली होती. त्यामुळे या झोपडय़ांबाबतचा निर्णय आयुक्त जयस्वाल यांच्या कोर्टात होता. अखेर आयुक्त जयस्वाल यांनी ही बांधकामे हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार पासपोर्ट कार्यालयाजवळ असलेल्या सम्राटनगर झोपडपट्टी रिकामी करून तोडण्याची कारवाई केली. या झोपडय़ांमधील ४३ कुटुंबांना दोस्तीच्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. ही कारवाई उपायुक्त अतिक्रमण अशोक बुरपल्ले, उपनगर अभियंता दत्तात्रय मोहिते, साहाय्यक आयुक्त सुस्मिता फणसे यांनी पोलीस बंदोबस्तात केली.