महापालिकेकडून ठाण्यातील व्यापाऱ्यांना नोटिसा; निवडणुकीत फटका बसण्याची राजकीय पक्षांना भीती

लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली असतानाच ठाणे शहरात घनकचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा उग्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे शहरातील दुकाने, हॉटेले तसेच  आस्थापनांमधील कचरा उचलण्याच्या मोबदल्यात पालिकेकडून घनकचरा सेवाशुल्क आकारण्यात येत असून याकरिता नोटिसा बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. कचरा कर भरण्यास असहकार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर कचरा टाकण्याची कारवाई वर्षभरापूर्वी महापालिका प्रशासनाने केली होती. हा मुद्दा भलताच पेटल्याने घनकचरा कराची आकारणी करू नये, असा ठराव सत्ताधारी शिवसेनेने सर्वपक्षीयांच्या मदतीने केला होता. मात्र, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी या ठरावाला केराची टोपली दाखवली असून या कराच्या वसुलीसाठी व्यावसायिकांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केल्याने सत्ताधारी शिवसेनेसह व्यापारी मतांवर विसंबून असलेल्या भाजपमध्येही अस्वस्थता वाढीस लागली आहे.

ठाणे महापालिकेत महापौर मीनाक्षी िशदे आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचे शीतयुद्ध सुरू असून विविध मुद्दय़ांवर प्रशासनाची खरडपट्टी काढणाऱ्या महापौरांना एकाकी पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न सध्या सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्यासोबत असलेल्या सख्यामुळे जयस्वाल आम्हाला जुमानत नाहीत, अशी भावना शिवसेना-भाजपमधील नगरसेवकांच्या एका मोठय़ा गटात आहे. ही नाराजी एकीकडे वाढत असताना कचरा कराच्या मुद्दय़ावरही जयस्वाल यांनी शिवसेनेला वाकुल्या दाखविल्याने सत्ताधारी नगरसेवक गोंधळून गेले आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील व्यावसायिकांकडून घनकचरा सेवा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्यावर्षी शहरातील व्यावसायिकांना या कराच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे अतिरिक्त शुल्क भरण्यास व्यावसायिकांनी विरोध दर्शविला होता. अखेर या कराच्या वसुलीसाठी घनकचरा विभागाने व्यावसायिकांच्या दुकानांवर कचराफेक सुरू केली होती. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवून निषेध व्यक्त केला होता. तसेच महापालिकेसमोर ठिय्या आंदोलनही केले होते. दरम्यान, सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपने या प्रकरणात उडी घेत घनकचरा शुल्क आकारणी वसूल करण्यात येऊ नये, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत केला होता. असे असतानाही प्रशासनाने या कराच्या वसुलीसाठी पुन्हा नोटिसा धाडण्यास सुरुवात केल्याने व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने शहरातील व्यावसायिकांना घनकचरा सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठविली आहे. त्यामध्ये एक वर्षांचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले आहे. हे शुल्क भरले नाहीतर पाणी जोडण्या तोडण्यात येतील, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

करआकारणी चुकीची

ठाणे महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करामध्ये या सर्व करांचा समावेश असतो. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येऊ नये यासाठी वर्षभरापूर्वी ठराव करण्यात आला आहे. तसेच प्रशासनाकडून घनकचरा शुल्काची आकारणी करण्यात येत असेल तर ते चुकीचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी दिली. तर घनकचरा शुल्क आकारण्यात येऊ नये यासंबंधीचा ठराव करण्यात आला असला, तरी प्रशासनाकडून त्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, असे पालिकेचे उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी सांगितले.