क्रीडासंकुले खासगी संस्थांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय मागे मुंब्रा येथील पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी आखण्यात आलेली १२६ कोटी रुपयांची वादग्रस्त निविदा मागे घेणाऱ्या प्रशासनाने ठाण्यातील क्रीडासंकुल आणि मुंब्य्रातील स्टेडियम खासगी संस्थांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचा आणखी एक वादग्रस्त प्रस्ताव गुंडाळला आहे. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता ही क्रीडासंकुले ठरावीक संस्थांना ‘आंदण’ देण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठल्यानंतर पालिकेने गुरुवारी हा निर्णय मागे घेतला. या संदर्भात स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी दिली. पालिकेने कौसा येथे तब्बल ३० कोटी रुपयांचा खर्च करून मोठे क्रीडासंकुल उभारले आहे. हे स्टेडियम स्वत चालविण्याऐवजी खासगी संस्थेला भाडय़ाने देण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी महापालिकेने तयार केला होता. याशिवाय महापालिकेने ठाण्यातील पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत असलेल्या कोरम मॉलशेजारील महापालिकेच्या मालकीचे असलेले ओंबळे Rीडा संकुलही भाडय़ाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेताना निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. यापूर्वी पालिकेच्या वास्तू भाडेपट्टय़ावर देताना अशा प्रकारची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. तरीही दोन्ही वास्तू निविदा न मागविता भाडेपट्टय़ावर देण्याचा वादग्रस्त निर्णय प्रशासनाने घेतल्याने यावरून नवा राजकीय वाद सुरू झाला होता. शहीद तुकाराम ओंबळे संकुल गेल्या तीन वर्षांपासून मेसर्स येन बॅडमिंटन अकॅडमीतर्फे चालविले जाते. अकॅडमी आणि पालिकेतला करार नुकताच संपुष्टात आला आहे. असे असताना त्याच संस्थेला पुन्हा तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रशिक्षण शुल्कातील ३० टक्के रक्कम घेत या संस्थेला ही जागा देण्याचे ठरले होते. मुंब्रयातील स्टेडियम भाडेपट्टय़ावर देतानाही निविदा प्रक्रियेला बगल देण्यात आली होती. याच भागातील फोएनिक्स स्पोर्टस अ‍ॅकेडमी या संस्थेला सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हे स्टेडियम देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी संबंधित संस्थांना ही संकुले थेट भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. भाजपचे स्थानिक आमदार संजय केळकर यांनी या प्रश्नावर थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला होता. सर्वच मालमत्तांच्या नव्याने निविदा या दोन संकुलावरून सुरू झालेल्या वादामुळे शहाणे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने हे दोन्ही प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रस्ताव मागे घेताना यापुढील महापालिकेच्या मालकीच्या वास्तू भाडेपट्टय़ावर देताना नव्याने देकार मागविले जातील, अशी घोषणा अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केली. महापालिकेने शहरात क्रीडा संकुले, व्यायामशाळा, वाचनालये, ग्रंथालयांची उभारणी केली आहे. यापैकी ५७ वास्तूंमधील स्वस्त भाडेकरार प्रशासनाने रद्द ठरविले आहेत. त्यामुळे यापुढील या वास्तू भाडय़ाने देताना नव्याने देकार मागविला जाईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
