महापालिकेचे ६० दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय एकीकडे वादग्रस्त ठरला असताना ठाणे महापालिकेने मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या शहरातील सुमारे ५०० हून अधिक इमारतींमधून राहणाऱ्या रहिवाशांच्या मालमत्ता, तसेच पाणी बिलात दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. अधिकृत जागेवर उभारण्यात आलेल्या या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने महापालिकेने मध्यंतरी प्रति घरटी २५ हजार रुपये आकारून त्या नियमित करण्याचे धोरण आखले होते. दोन वर्षे राबविण्यात आलेल्या या योजनेला काही तुरळक अपवाद वगळता फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे येत्या ६० दिवसांत ही अभय योजना बंद करण्याचा निर्णयही महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये लाखोंच्या संख्येने बेकायदा इमारती उभ्या आहेत. सरकारी जमिनी, आरक्षित जागा, वन खात्याच्या जमिनींवर जागोजागी बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहिले असून त्यापैकी अनेक इमारती आता धोकादायकही ठरल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे ही सर्व बांधकामे नियमित होण्याची चिन्हे दिसू लागली असतानाच महापालिका प्रशासनाने अधिकृत पायावर उभी असलेल्या इमारतींच्या करात वाढीचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाची रीतसर परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न घेतलेल्या शेकडो इमारती ठाणे शहरात उभ्या आहेत. नौपाडा, पाचपाखाडी, चरई हा मूळ ठाणे शहराचा भाग असलेल्या परिसरात या इमारतींची संख्या मोठी आहे. या इमारतींना मूळ बांधकाम परवानगी असल्याने त्यांना नियमित करण्याची संधी द्यायला हवी असा विचार करून तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मध्यंतरी अभय योजनेची आखणी केली. त्यानुसार प्रति घरटी २५ हजार रुपये भरून अशा इमारती नियमित केल्या जातील असे ठरले. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ९०० घरे महापालिकेने दंड भरून नियमित केली आहे. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचे प्रमाण पाहता ही संख्या वाढायला हवी होती, या मताशी आता महापालिका प्रशासन आले आहे. योजना गुंडाळणार येत्या दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतर ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. ६० दिवसांनंतरही या योजनेत सहभागी होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इमारतींना पूर्णपणे ‘अनधिकृत’ ठरविले जाईल आणि तेथील रहिवाशांच्या मालमत्ता आणि पाणी बिलात दुपटीने वाढ केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणत्याही परवानगीविना उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींना तिप्पट कर आकारणी करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. अभय योजनेतील इमारती किमान परवानगी घेऊन उभ्या राहिल्या असल्याने त्यांना वाढीव कर आकारणी होत नसे. यापुढे मात्र भोगवटा नसलेल्या अशा इमारतींवर वाढीव कर आकारणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.
