पालिकेकडे पैसे भरल्यास विकासकांना पुनरेपणातूनही सूट ‘हरित ठाणे’ करण्याच्या बाता मारत शहरातील कोणत्याही विकासकाला वृक्षतोडीची परवानगी दिली जाणार नाही, अशी धाडसी घोषणा करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने नियमांचा दांडा असलेली पळवाटांची कुऱ्हाड बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती सोपवली आहे. विकासकांकडून तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या पुनरेपणासाठी जागा नसल्यास अथवा अन्य कारणांमुळे पुनरेपण करणे शक्य नसल्यास पालिकेकडे ठरावीक रक्कम भरून यातून सूट देण्यात येत आहे. पालिका आपली तिजोरी भरण्यासाठी शहरातील निसर्गालाच पायदळी चिरडत असल्याचे उघड झाले आहे. झाडांची कत्तल करण्याऐवजी त्यांचे पुनरेपण करण्याची सक्ती आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी एप्रिल महिन्यात काढलेल्या आदेशानुसार करण्यात आली होती. त्यानुसार शहरात यापुढे एकही झाड तोडले जाणार नाही असे चित्रही पद्धतशीरपणे रंगविण्यात आले होते. मात्र बिल्डरांचा दबाव वाढताच यातून वेगवेगळ्या पळवाटा शोधण्यात आल्याची चर्चा आता रंगली असून पैसे भरा आणि झाडे कापा अशा पद्धतीने नव्या कायद्याची रचना करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. वृक्षतोडीनंतर पुनरेपणाची सक्ती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. तसेच एका झाडाच्या मोबदल्यात १५ झाडे लावण्याचे बंधनही घालण्यात आले. बाधित होणारी झाडे तोडण्याऐवजी पुनरेपण करावे आणि पाचपट वृक्षांची लागवड करावी,असा आग्रह एकीकडे धरला जात असला तरी या वृक्षरोपणासाठी जागा नसेल तर अनामत रकमेऐवजी १० हजार रुपये विकासकाकडून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एकास १५ याप्रमाणेही वृक्षलागवड करणे शक्य नसेल तर एका झाडासाठी १० हजार रुपये भरून कापणीची परवानगी मिळवता येणार आहे. या पळवाटांमुळे आयुक्तांच्या मूळ आदेशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र असून पैसे भरा आणि वृक्षतोड करा असा संदेशच बिल्डरांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्याची चर्चा आहे. या पळवाटांसंबंधी अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी हेदेखील बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले.
