परिवहनला होणारा तोटा टाळण्यासाठी नवे सूत्र

ठाणे महापालिका परिवहन सेवेला आर्थिक तोटा सहन करावा लागू नये म्हणून प्रशासनाने आता बस तिकीट दर ठरविण्यासाठी नवे सूत्र अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या डिझेलच्या दराप्रमाणे टीएमटीच्या तिकीट दरातही बदल करण्यात येणार आहेत. डिझेलचा दर वाढला तर तिकीट दर वाढणार आणि डिझेल दरात घट झाली तर तिकीट दरात कपात होणार आहे. या सूत्राचा स्वीकार केल्यास परिवहन उपक्रमास आर्थिक तोटा होणार नाही, असा दावा केला जात असला तरी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर या प्रस्तावास नगरसेवकांकडून हिरवा कंदील दाखविला जाईल का, याविषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे.

ठाणे महापालिका परिवहन सेवा ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यात येते. मात्र, अलिकडच्या काळात परिवहनला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. या तोटय़ामागे डिझेलच्या दरात होणारी वाढ, वार्षिक देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च अशी विविध कारणे आहेत. परिवहनकडून वेळोवेळी तिकीट दरात वाढ करून आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु, भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळेपर्यंत पुन्हा डिझेलच्या दरात वाढ होते. त्यामुळे तिकीट दरात वाढ करूनही त्याचा काहीच फायदा होत नाही, असा व्यवस्थापनाचा दावा आहे. त्यामुळे परिवहन प्रशासनाने आता बस तिकीट दर ठरविण्यासाठी नवे सूत्र अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक पातळीवर डिझेलचे दर सतत बदलत असतात आणि त्या आधारे केंद्र शासनाकडूनही डिझेलचे दर जाहीर केले जातात. काही वेळा दरात वाढ होते तर काही वेळेस दरात कपात होते. त्याचप्रमाणे नव्या सूत्रानुसार डिझेलच्या दराप्रमाणेच तिकीट दरात वाढ आणि कपात करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत २०० बसची खरेदी करण्यासंबंधीचा प्रकल्प अहवाल ठाणे परिवहन उपक्रमाने केंद्र शासनाकडे दिला होता. त्यास २००९ मध्ये केंद्र शासनाने मान्यता दिली होती. ५६.८० कोटींचा हा प्रस्ताव होता. या बसेसच्या खरेदीसाठी अनुदान मंजूर करताना केंद्राने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामध्ये तिकीट दराबाबतही  सूचना होती. २०० बस खरेदी करण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी परिवहन प्रशासनाने मे. अर्बन मास ट्रान्झिट कंपनीला सल्लागार नेमले होते. या कंपनीने डिझेल दरवाढ व घट, कंझ्युमर्स प्राइज इंडेक्स व वार्षिक देखभाल दुरुस्ती विचारात घेऊन हे सूत्र तयार केले होते. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ही प्रणाली राबविल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांना होऊ शकेल, असा दावा संबंधित कंपनीने केला होता. त्यामुळे  ही नवी कार्यप्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे.

असे ठरतील दर..

नवीन तिकीट दर, नवीन इंधन दर, नवीन कंझ्युमर्स प्राइज इंडेक्स (महाराष्ट्र शासनाने घोषित केल्यानुसार), जुने कंझ्युमर्स प्राइज इंडेक्स, वार्षिक देखभाल दुरुस्ती दर असे तिकीट दराचे नवे सूत्र असणार आहे.

नव्या सूत्राचा प्रवाशांना फायदा..

* तिकीट दर निश्चित करताना निश्तिच तारखेस दरवाढ/ घट ही खर्चाच्या प्रमाणात राहील.

* डिझेलची दरवाढ झाल्यामुळे होणारा तोटा कमी होण्यास मदत होईल.

* वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे दर गृहीत धरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वाहन दुरुस्ती चांगली होऊन प्रवासीवर्गाला चांगली सेवा देणे शक्य होईल.

* उपक्रमाला नियमित सेवा सर्वत्र उपलब्ध करून देण्यास वाव मिळेल.