दरवर्षी काही लाखांच्या घरात वाढणाऱ्या ठाणे आणि आसपासच्या परिसरातील शहरांना येत्या काही दिवसांत बरे दिवस येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या शहरांमधील राजकीय व्यवस्था लक्षात घेता येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून भविष्यातही फार काही भव्य घडेल, अशी अपेक्षा ठेवणे तसे चूकच. ठरावीक बिल्डर आणि ठेकेदारांसाठी अहोरात्र झटताना येथील महापालिकेचा आपण आर्थिक विचका करून ठेवलाय याचेही भान येथील राजकीय नेत्यांना राहिलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आणि विशेषत ठाणे तसेच आसपासच्या भागासाठी जाहीर केलेल्या विकास प्रकल्पांमुळे येथील रहिवाशांच्या आशा निश्चितच उंचावल्या आहेत. मुंबईसह आसपासच्या महानगर प्रदेशाचा सुव्यवस्थित असा विकास व्हावा यासाठी नियोजन व समन्वयन संस्था म्हणून राज्य सरकारने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करून ४० वर्षे लोटली आहेत. या ४० वर्षांत महानगर क्षेत्रासाठी या प्राधिकरणाने नेमके काय केले हा संशोधनाचा विषय असला तरी गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने तब्बल ४३५५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आणले आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार आणि मीरा-भाइंदर या आठ महापालिका महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतात. याशिवाय अंबरनाथ-बदलापूरसह अगदी माथेरान, उरण-अलिबागचा काही परिसर प्राधिकरण क्षेत्रात मोडतो. मुंबईसह प्रादेशिक महत्त्वाचे प्रकल्प तयार करणे, त्यास अर्थसाहाय्य देणे, स्थानिक प्राधिकरणांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मदत करणे तसेच या सगळ्या क्षेत्रांतील आर्थिक, सामाजिक , औद्योगिक विकासात समन्वय आणणे हे या प्राधिकरणाचे महत्त्वाचे काम. याशिवाय या प्रदेशावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल अशा विकासास प्रतिबंध करणे, त्याकडे लक्ष ठेवणे अशा जबाबदाऱ्याही महानगर विकास प्राधिकरणाने पेलाव्यात, असे अपेक्षित आहे. मुंबईच्या पलीकडे कल्याण डोंबिवली परिक्षेत्रातील २७ तसेच भिवंडी भागातील ६० गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २७ गावांच्या परिसराचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याने नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता असली तरी या भागातील नव्या विकास प्रकल्पांवर यापुढेही प्राधिकरणाची देखरेख असेल हे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसे पाहिल्यास महानगर प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणारे क्षेत्र बरेच मोठे आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. मात्र, गेल्या ३०-३५ वर्षांत या सगळ्या पट्टय़ात प्राधिकरणाने आणि राज्य सरकारने कोणते ठोस काम उभे केले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. वांद्रे-कुर्ला संकुल, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई मेट्रो आणि मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी गेल्या काही वर्षांत भरभरून देणाऱ्या राज्य सरकारने प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईच्या पलीकडे असलेल्या महानगर क्षेत्रासाठी तुरळक अपवाद वगळता काय दिले हा सवाल कायम राहिला आहे. राज्यात काँग्रेस आघाडी सरकार असताना ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि आसपासच्या शहरांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची ओरड सातत्याने केली जात होत होती. घोडबंदर मार्गावरील काही उड्डाणपूल आणि अंबरनाथ-बदलापूर क्षेत्रातील काही रस्त्यांचा अपवाद वगळता या पट्टय़ाच्या विकासासाठी फारसे काही पदरात पडत नसल्याची तक्रार कायम होती. चार वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ठाण्यात आलेले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर महापालिकेतील शिवसेना-भाजपच्या सत्तेमुळे येथे विकासाची गंगा पोहोचली नसल्याची जाहीर कबुलीच दिली होती. सत्ता द्या..विकास करतो, अशी मुक्ताफळे उधळण्यासही पवार मागे नव्हते. या पाश्र्वभूमीवर सहा महिन्यांत राज्य सरकारने ठाणे आणि आसपासच्या शहरांच्या विकासासाठी आखलेल्या काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमुळे महानगर प्राधिकरणाने मुंबईपलीकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर कल्याणातील २७ आणि भिवंडीतील ६० गावांच्या विकास आराखडय़ास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखविला. या दोन्ही गावांचे विकास आराखडे वर्षांनुवर्षे नगरविकास विभागाकडे चर्चेच्या फे ऱ्यात सापडले होते. या काळात या गावांना बेकायदा बांधकामांनी अक्षरक्ष विळख्यात घेतले होते. या बांधकामांमुळे खरेतर उशिराने मंजूर झालेल्या विकास आराखडय़ास तसा फारसा काही अर्थ उरलेला नाही. तरीही सार्वजनिक वापराची आरक्षणे अधोरेखित होणे तितकेच महत्त्वाचे होते. याच काळात वडाळ्यापासून ठाण्याच्या घोडबंदर मार्गापर्यंत आखण्यात आलेल्या मेट्रो प्रकल्पामुळे ठाणेकरांना वाहतूकीचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. ठाण्याचा मेट्रो प्रकल्प आघाडी सरकारच्या काळात गुंडाळला जातो की काय अशी शक्यता निर्माण झाली होती. ठाणे शहरापुरता मर्यादित ठेवण्यात आलेला हा प्रकल्प सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडू लागल्याने कोणत्या मार्गाने निधी उभा करायचा असा प्रश्न उभा राहिला होता. आर्थिक गणिताची जुळवाजुळव करताना प्रकल्प मोडीत निघण्याची शक्यता असताना राज्यातील नव्या सरकारने मात्र वडाळापासून मुलुंडपर्यंत आखण्यात आलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचा थेट कासारवडवलीपर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी यासाठी हे उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आले असले तरी या कामाच्या अंमलबजावणीविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. असे असले तरी शहरातील वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी बऱ्याच वर्षांपासून अडगळीत पडलेला प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. घोडबंदर मार्गावर सेवा रस्ते, पुर्व द्रुतगती महामार्ग ते घोडबंदर मार्ग वळण रस्ता, महामार्ग ते नाशिक वळणरस्ता अशा काही प्रकल्पांमधील अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू झाले आहेत. हे करत असताना मानकोली-मोटागाव रस्त्यावरील मोटोगाव येथे उल्हास खाडीवर चौपदरी पुलाच्या कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात ठाणे आणि डोंबिवलीमधील अंतर कमी करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली होती. नव्या सरकारने यासंबंधीच्या निविदा प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. घोषणेपुरते मर्यादित राहिलेल्या या प्रकल्पांच्या निवीदा प्रक्रिया सुरू झाल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची आशा एकीकडे निर्माण झाली असताना राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी २७ गाव परिसरात जाहीर केलेल्या कल्याण ग्रोथ सेंटरमुळे या पट्टय़ात विकासाचे नवे केंद्र उभे राहू शकणार आहे. कोरियन सरकारच्या मदतीने या पट्टय़ात एक हजार २१ हेक्टर क्षेत्रावर नवे केंद्र उभारण्याचा हा प्रस्ताव आहे. भिवंडीची मोनो रेल मात्र कागदावरच कापूरबावडी (घोडबंदर)-भिवंडी-कल्याण या सुमारे २३ किलोमीटर अंतरावर मोनो रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय महानगर विकास प्राधिकरणाने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. मात्र, या प्रकल्पाची किंमत सुमारे तीन हजार कोटींचा आकडा ओलांडू लागल्याने प्रकल्प उभारणीचे आर्थिक गणित कोलमडेल, अशी भीती आता राज्य सरकारला वाटू लागली आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या तीन महत्त्वाच्या शहरांमधील तसेच आसपासच्या परिसरातील नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन महानगर विकास प्राधिकरणाने या भागातील मोनो रेलची आखणी केली होती. भिवंडी आणि या भागात झपाटय़ाने विकसित होणाऱ्या परिसराला मुंबई, ठाण्याशी थेट जोडण्याचा हा प्रयत्न होता. या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मेसर्स राइट्स लिमिटेड या दिल्लीस्थित संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार ठाणे-भिवंडी-कल्याण दरम्यान १७ स्थानकांच्या मोनो रेल्वे प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली होती. सुमारे २३ किलोमीटर अंतराच्या या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार कोटींहून अधिक खर्च येईल, असा अहवाल यासंबंधी सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने सादर केल्यामुळे एवढा मोठा निधी उभारायचा कसा असा प्रश्न सध्या महानगर विकास प्राधिकरणातील तज्ज्ञांना पडला आहे. मोनो तसेच मेट्रो प्रकल्पाचे कारशेड उभारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने येऊर भागात जागाही आरक्षित केली आहे. भिवंडी-निजामपूर तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे संमतीदर्शक ठरावही यापूर्वी राज्य सरकारला रवाना करण्यात आले आहेत. मात्र, मोनो रेल्वेचा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सुसाध्य नसल्याचा अहवाल मेसर्स राइट्स लिमिटेड या संस्थेने सादर केल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावर असलेला हा प्रकल्प कोलमडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.
