भिवंडी महापालिकेला कायम दुय्यम वागणूक

जयेश सामंत-नीलेश पानमंद, ठाणे</strong>

Rupee hits all time low against US Dollar
रुपयाची विक्रमी नीचांकापर्यंत घसरण; रिझर्व्ह बँकेचा डॉलर विक्रीद्वारे हस्तक्षेप अयशस्वी 
jharkhand marathi news, logistic company fraud
झारखंडमधील कंपनीची पावणेसहा कोटींची फसवणूक, लॉजिस्टीक कंपनीच्या तिघांविरोधात गुन्हा
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ
Cyber Crime
कंबोडियात पाच हजार भारतीयांवर सायबर अत्याचार, ५०० कोटींची फसवणूक, सरकारकडून रेस्क्यू ऑपरेशनला सुरुवात!

भिवंडी महापालिकेचा तब्बल २८५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या टोरंट वीजवितरण कंपनीला करमुक्ती देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारने यापूर्वीही कंपनीबाबत उदार धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भिवंडी महापालिका गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याइतपतही पैसे नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने मोठय़ा थकबाकीदारावर  कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईत आतापर्यंत अनेक मालमत्ता जप्त झाल्या. थकबाकीदारांच्या यादीत महापालिकेचा २८५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्या टोरंट कंपनीचाही समावेश होता. महापालिकेने या कंपनीस नोटीस बजावली आणि मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढले. ‘मेसर्स टोरंट पॉवर कंपनी’ ही कंपनी नोंदणीकृत सार्वजनिक आणि नफा कमविणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या कंपनीने महापालिकेचा कर भरायलाच हवा, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली होती. पालिकेच्या भूमिकेविरोधात कंपनीने सरकारकडे धाव घेतली. तेव्हापासून हे प्रकरण सरकारकडून प्रलंबित होते. मात्र सुरुवातीपासूनच सरकारकडून पालिकेस दुय्यम वागणूक मिळाल्याचा आरोप महापौर जावेद दळवी यांनी केला.

दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने कंपनीच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले तेव्हा नगरविकास उपसचिवांनी तातडीने या जप्तीस स्थगिती दिली. मालमत्ता जप्ती झाल्यास भिवंडीच्या वीजपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो असे कारण त्यामागे देण्यात आले. ही स्थगिती उठवावी यासाठी प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र महापालिकेच्या एकाही पत्रास सरकारने दाद दिली नाही. अखेर महापालिका आयुक्तांना यासंबंधी सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले. त्यानुसार अधिकारी मंत्रालयात पोहोचल्यावर ऐनवेळेस ही सुनावणीच रद्द करण्यात आली ती अजूनही झालेली नाही. महापौरांच्या पत्रव्यवहारालादेखील दाद दिली गेली नाही. टोरंट कंपनीने २००७ पासून ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ खाली नफ्याच्या दोन टक्के रक्कमही जमा केली नाही असा महापालिकेचा आक्षेप होता. त्यामुळे ही कंपनी करमाफीस पात्र नाही हे महापालिकेचे म्हणणेही राज्य सरकारने कोणतेही ठोस कारणाशिवाय फेटाळून लावले. या संदर्भात टोरंट कंपनीचे भिवंडी विभागातील माहिती जनसंपर्क अधिकारी चेतन बडियानी यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता शासनाच्या निर्णयावर आम्ही काहीच भाष्य करू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.