रस्ते तेवढेच, वाहने मात्र दसपट. पुन्हा नियोजनासाठी पोलिसांची संख्याही अत्यंत अपुरी. स्मार्ट होऊ पाहणाऱ्या कल्याण-डोंबिवलीची ही अवस्था आहे. डोंबिवलीहून निघालेला चालक पुण्याला पोहचतो, पण त्याच वेळी डोंबिवलीतून शिवाजी चौकमार्गे ठाण्याला जाणाऱ्या चालकाचे वाहन मात्र कल्याणमधील शिवाजी चौकातच वाहतूक कोंडीत अडकलेली असते. केंद्र शासनाने सर्वकष वाहतूक आराखडय़ाच्या माध्यमातून या कामासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे कडोंमपाच्या वाहतूक आराखडय़ाचे केंद्र शासनाने संसदेत कौतुक केले आहे. त्यामुळे निधी मिळण्यात अडचण येणार नाही. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे..देशातील निवडक २५ शहरांनी शहर विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील कल्याण-डोंबिवली शहराचा समावेश आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या दृष्टीने ही खूप गौरव आणि कौतुकाची बाब होती. मात्र आपापल्या प्रभागातील रस्ते, पायवाटा आणि गटारांच्या कामांमध्ये अडकून पडलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्याचे सोयरसुतक नाही. खरेतर वाहतुकीतील प्रमुख अडथळा असलेल्या फेरीवाल्यांना याच लोकप्रतिनिधींनी आश्रय दिला आहे. त्यांच्याकडून मिळणारे हप्ते हे अनेक लोकप्रतिनिधींचे उत्पन्नाचे साधन आहे. कोणतीही दूरदृष्टी नसलेल्या या लोकप्रतिनिधींमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. पालिकेत खडखडाट आहे. गटार, पायवाटा, पदपथांच्या कामांवर प्रशासनाने लाल शेरा मारला आहे. दररोज दिवस ढकलण्यासाठी जी काही बेगमी लागते, ती यापूर्वी नगरसेवक अशा विकासकामांच्या माध्यमातून काढत असत. आता तोही मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे असे काही कामधंदा नसलेले नगरसेवक मग अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाल्यांकडून हप्ते कसे मिळतील अशी व्यूहरचना आखत आहेत. पालिकेच्या सभेत फेरीवाले रस्त्यावरून का हटत नाहीत म्हणून ओरडणारे डोंबिवलीतील काही नगरसेवक बाहेर मात्र अधिकाऱ्यांना दटावून फेरीवाल्यांची वसुली आम्ही करतो, त्यांना तुम्ही हटवायचे नाही, असा परस्परविरोधी पवित्रा घेतात. त्यांच्याकडून वाहतूक आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न होण्याची अजिबात अपेक्षा नाही. थंडावलेले प्रशासन आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडून कल्याण-डोंबिवलीकरांना खूप आशा होत्या, मात्र या प्रशासकीय पातळीवरही कल्याण-डोंबिवलीकरांची घोर निराशा झाली आहे. शेजारील ठाणे तसेच नवी मुंबईतील आयुक्त शहराला शिस्त लावण्यासाठी तडफदार कारवाई करताना दिसतात. येथील प्रशासन मात्र तुलनेत अतिशय थंड आहे. लोकशाही दिन, नगररचना, झोपु, बदल्या यामध्येच प्रशासन सध्या अडकून पडले आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील विकासकामांची सर्वाधिक वाट या पालिकेत वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी लावली. स्वत:ची बुद्धी न वापरता कोटय़वधी रुपये खरेदीचे समंत्रक नेमून त्यांच्याकडून विकास आराखडे तयार करायचे. त्या आराखडय़ांच्या माध्यमातून कामे करायची. आणि या सगळ्या समंत्रक नेमणूक, कामांच्या माध्यमातून मिळेल तेवढी मलई काढून ती औरंगाबाद, बुलढाणा किंवा मातृभूमीच्या ठिकाणच्या मातीत पुरायची, हा यांचा एककलमी कार्यक्रम. मग कसा होणार कल्याण-डोंबिवलीचा विकास? गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी फटकावूनही अधिकारी घनकचऱ्याचा एकही सुटसुटीत प्रकल्प आकाराला आणू शकले नाहीत. पालिकेत लाचखोरीला उधाण आले आहे. नगररचना विभागात अराजकता आहे. पालिका तिजोरीत खडखडाट असल्याने नगरसेवक, अधिकारी बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालून पडद्यामागून भूमाफियांची पाठराखण करीत आहेत. कौतुकाचा वाहतूक आराखडा देशातील शहरांचे झपाटय़ाने नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने २००६ मध्ये ‘राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणा’ला (नॅशनल अर्बन ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी) मंजुरी दिली. देशातील प्रत्येक शहराने आपल्या शहर परिसरातील रस्ते, वाहतुकीचे योग्य नियोजन करावे. व्यापारी, रहिवासी, उद्योजकांना सहज, सुलभ दळणवळण करता यावे हाही यामागचा उद्देश आहे. प्रत्येक शहराने आपल्या शहराचा र्सवकष वाहतूक आराखडा तयार करून, त्याची अंमलबजावणी करावी. या उपक्रमाला केंद्र शासनाने ८० टक्के अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान योजनेत देशातील जी शहरे समाविष्ट आहेत. त्यांचा या योजनेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात आला. कडोंमपा जेएनयूआरएम योजनेत सहभागी आहे. केंद्र शासनाच्या या धोरणानुसार कल्याण-डोंबिवली पालिकेने मे. ली असोसिएट्स साऊथ एशिया प्रा. लि. या एजन्सीच्या माध्यमातून सात-आठ वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली शहरांसाठी वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ७ हजार ४९३ कोटी लागणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २ हजार २८१ कोटींची गरज आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पाच वर्षांपूर्वी वाहतूक आराखडय़ाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा आराखडा केंद्र शासनाच्या पटलावर आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण, बस वाहनतळ, आगार, पैसे मोजा वाहने उभी करा, पदपथ रुंदीकरण, सायकल मार्ग, मेट्रो मार्ग, भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल, अंतर्गत पोहोच रस्त्यांचे रुंदीकरण, रिंगरूट अस शहर सुटसुटीत ठेवणारे आराखडे या योजनेत आहेत. २०११ ते २०३१ या वीस वर्षांत तात्काळ, अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन सुधारणा योजनेत वाहतुकीचे हे प्रकल्प पालिकेने अमलात आणायचे आहेत. अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा २०१३ला संपला आहे. तरीही वाहतूक कोंडी कायम आहे. दुसऱ्या टप्पा सुरू झाला आहे. तरीही, अंमलबजावणीचा कुठेही मागमूस दिसत नाही. ज्या त्वेषाने पालिका अधिकारी जेएनयूआरएम, झोपु योजनेचा निधी मंजूर होण्याठी केंद्र शासनाकडे प्रयत्नशील आहेत,; तसे प्रयत्न या वाहतूक आराखडय़ाबाबत होताना प्रशासनाकडून दिसत नाहीत. ४२० कोटींचे, आता शेवटच्या अस्तंगत स्थायी समितीने ३०० कोटींचे विकासाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची घाई चालवली असली तरी त्यात फक्त नगरसेवक, पदाधिकारी, नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या झोळ्या भरतील. मात्र त्यामुळे शहराचे काही भले होणार नाही. नागरिकांचे भले व्हावे, अशी अपेक्षा असेल तर वाहतूक आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील होणे गरजेचे आहे. कोंडी सुटता सुटेना.. स्वार्थापलीकडे काहीही न पाहू शकणारे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट युतीने कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विकास खुंटला आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक कोंडीने टोक गाठले आहे. कोणत्याही वाहनाने शहरातून जाण्यापेक्षा पायी जाणे परवडले, अशा विचाराप्रत सर्वसामान्य रहिवासी आले आहेत. रस्ते तेवढेच आणि वाहने दसपट अशी परिस्थिती आहे. यावर उपाययोजना, विचार आणि अंमलबजावणी करणारे निद्रिस्त असल्याने त्याचे चटके शहरवासीयांना बसत आहेत. कल्याणमधील रेल्वे स्थानक परिसर, मुरबाड रस्ता, उल्हासनगरकडे जाणारे रस्ते, डोंबिवलीतील फडके चौक, मंजुनाथ शाळा, कोळसेवाडी, दत्तनगर परिसर, सागाव ते शिळफाटा हा परिसर दाटीवाटी, अतिक्रमणांमुळे सतत वाहतूक कोंडीत अडकलेला असतो. प्रश्न वेळीच न सोडविले गेल्यामुळे या समस्यांनी आता उग्र रूप धारण केले आहे.
