शाई आणि काळू धरण स्थानिकांच्या विरोधामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडले असतानाच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेले बारवी धरण ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेमार्फत पुढे आणण्यात आला आहे. शिवसेनेचे ओवळा-माजिवडा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी यासंबंधी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करत या नव्या प्रस्तावाला तोंड फोडले आहे. ठाणे महापालिकेचे स्वत:च्या मालकीचे धरण नाही. त्यामुळे महापालिकेला इतर स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. ठाणे महापालिका हद्दीत नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. त्यामुळे भविष्यात हा पाणीपुरवठा अपुरा पडण्याची शक्यता गेल्या काही वर्षांपासून वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एमआयडीसीच्या मालकीचे असलेले बारवी धरण महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणल्याने नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. सध्या बारवी धरणातून एमआयडीसीमार्फत उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर पालिकेसह औद्योगिक क्षेत्रास पाणीपुरवठा होतो. या धरणाची उंची मागील वर्षी वाढवल्यामुळे धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. नवी-मुंबई महानगरपालिकेने मोरबे धरण विकत घेऊन त्यांचा पाणीप्रश्न सोडविला आहे. त्याच धर्तीवर बारवी धरण राज्य शासनाने महापालिकेला विकत द्यावे. त्यासाठी महापालिका स्वत:चा निधी, काही राज्य शासनाकडून अनुदान आणि काही कर्ज उपलब्ध करून बारवी धरण विकत घेईल, असा प्रस्ताव सरनाईक यांनी दिला आहे. ‘धरण सशर्त विकत द्यावे!’ बारवी धरण ठाणे महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर आजपर्यंत ज्या महापालिकांना या धरणाच्या माध्यमातून पाणी देण्यात येते, ते तसेच वितरित करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेकडे राहील. तसेच एमआयडीसीच्या कंपन्यांनाही पाणी देण्याची जबाबदारीही महापालिकेची राहील. एमआयडीसीच्या आणि शासनाच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून हे धरण विकत द्यावे, जेणेकरून पालिकेची भविष्यातील चिंता दूर होईल, असे आमदार सरनाईक यांनी शासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
