योजनेच्या आड येणारी १००० झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेकडून न्यायालयाकडे परवानगीची मागणी वसई-विरारला १०० दशलक्ष लिटर पाणीे देणाऱ्या सूर्या योजना-३ ला वनखात्याचीे परवानगीे मिळालेलीे असलीे तरी एक हजार झाडांचा अडथळा आला आहे. पालिकेने न्यायालयाकडे ही झाडे तोडण्याची परवानगीे मागितलीे आहे. तीे मिळाल्यानंतर येत्या तीेन महिन्यात योजनेचे काम पूर्ण होईल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे. या योजनेचे इतर सर्व काम पूर्ण झाले असून विक्रमीे वेळेत म्हणजे अडीच वर्षांतच ती पूर्ण होत असल्याचे माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सांगितले. वसई-विरार शहराला सूर्या पाणीेपुरवठा योजेनेच्या टप्पा क्रमांक-३ मधून शंभर दशलक्ष लिटर पाणीे मिळणार आहे. १ मार्च २०१६पर्यंत हे पाणी देण्याचा वसई-विरार शहर महापालिकेचा प्रयत्न होता. योजनेच्या ५८ किलोमीटर जलवाहिन्यांपैकी वनखात्याच्या जमिनीवरून २८ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या टाकायच्या होत्या. परंतु वनखात्याच्या परवानगीअभावीे हे काम रखडले होते. बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर अखेर वनखात्याने डिसेंबरमध्ये आपल्या जागेतून जलवाहिन्या टाकण्यासाठी मंजुरी दिलीे होतीे. या जागेचा मोबदला म्हणून म्हणून महाड येथे १७ एकर जागा वनखात्याला दिलीे आहे. वनखात्याचा सर्वात मोठा अडसर दूर झाल्यानंतर हे काम वेगाने सुरू करण्यात आले होते. परंतु आता १००८ झाडे या योजनेच्या मार्गात आलीे असल्याने पुन्हा थोडी खीळ बसली आहे. या हजार वृक्षांपैकी काही वृक्ष तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात येतात. त्यामुळे जलवाहिन्या टाकण्याचे काम रखडले होते. वृक्ष तोडण्याचीे अडचण लक्षात घेऊन आम्ही पुणे येथील हरित न्यायालयाकडे हे वृक्ष तोडण्याचीे परवानगीे मागणारा अर्ज केला आहे. ही परवानगी मिळाल्यानंतर पुढील तीेन महिन्यात काम पूर्ण होईल, असा विश्वास माजी महापौर नारायण मानकर यांनी व्यक्त केला आहे. ‘काम विक्रमीे वेळेतच’ सूर्या पाणीेपुरवठा टप्पा क्रमांक-३ ही योजना २७८ कोटी रुपयांचीे आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंतीे नगरोत्थान योजनेअंतर्गत या योजनेला ५० टक्के अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे पालिकेला १३५ कोटी रुपये भरायचे आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये पालिकेच्या महासभेने या योजनेच्या ३५० कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिलीे होतीे. राज्य सरकारने २७ जानेवारी २०१४ रोजी सुवर्ण जयंतीे नगरोत्थान योजनेअंतर्गत ५० टक्के निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता दिलीे होतीे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या योजनेचे काम २०१४ मध्ये सुरू झाले. रेल्वेचीे परवानगीे तसेच वनखात्याच्या परवानग्या आवश्यक होत्या. आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रयत्न करून या परवानग्या मिळवल्या आणि काम सुरू केले. मेपर्यंत ही योजना पूर्ण होणार असून शंभर दशलक्ष लिटर योजना अडीच वर्षांत कार्यान्वित करणारी वसई-विरार महापालिका राज्यातीेल एकमेव महापालिका ठरणार असल्याचेही माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सांगितले.
