ठाण्याचे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पोखरण रस्त्यावरील हजाराहून अधिक वृक्षांना जीवदान देण्याचा निर्णय घेतला ते एका अर्थाने बरेच झाले. शहरांना विकास हवा की पर्यावरण हा वाद काही आजचा नाही. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा एक भाग असलेल्या आरे परिसरात मेट्रोचे कारशेड उभारण्यासाठी शेकडो झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यामुळे तेथेही असाच वाद सुरु आहे. आरेमधील वृक्ष तोडीवरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. ठाण्यात अशाच मुद्दयावरुन राजकारण तापण्याआधीच जयस्वाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करुन विकास आणि पर्यावरण या दोहोंचा मेळ साधला जाईल अशी भूमिका सध्या तरी घेतलेली दिसते. त्यामुळे सर्वसामान्य ठाणेकर सुखावले असले तरी पुढील काळात जयस्वाल यांना या आघाडीवर अधिक सजग रहावे लागणार आहे. रस्ता रुंदीकरणाचा धडाका लावत जयस्वाल यांनी यापूर्वीच शहरातील अनेकांना अंगावर घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठीवर हात असल्याने त्यांची कार्यपद्धतीही आक्रमक आहे. त्यामुळे कळत-नकळत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या विरोधकांची संख्या कमी नाही. आतून खदखदणारे काही नेते जणू संधीची वाट पहात आहेत. अशा काळात रुंदीकरणाच्या नावाखाली वृक्षतोड करताना प्रत्येक पाऊल सजगपणे उचलावे लागणार आहे. बेकायदा बांधकामावर कारवाई आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहीमेस सजग ठाणेकरांना जोरदार पाठींबा आतापर्यत जयस्वाल यांना लाभला आहे. बेदरकारपणे वृक्षावर कु ऱ्हाड चालवली गेल्यास हाच पाठींबा विरोधात बदलण्यास वेळ लागणार नाही. अनेक असंतुष्ट आत्मे त्याचीच वाट पाहत आहेत. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणासारख्या संशयाच्या फे ऱ्यात सापडलेल्या समितीवर विसंबून राहण्याऐवजी जयस्वाल यांना पर्यावरण आणि विकासाचा समतोल कसा राखला जाईल, याकडे गांभिर्याने पहावे लागणार आहे. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या ठाण्यात रस्ते रुंदीकरण ही काळाची गरज आहे. ठाणे महापालिकेने १९९२ मध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार केला. या आराखडय़ास राज्य सरकारने १९९९ मध्ये मंजुरी दिली. ही मंजुरी मिळेपर्यत मुळ विकास आराखडय़ाचे तीनतेरा वाजले होते. यानंतर गेल्या १५ वर्षांत विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस असे काहीच झालेले नाही. त्यामुळे नियोजनाच्या आघाडीवर ठाण्याचा पार पालापाचोळा झाला आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली जयस्वाल यांनी सुरु केलेली बेकायदा बांधकामांच्या पाडकाम मोहीमेमुळे ठाणेकर मनोमनी सुखावले आहेत. वाहतूक कोंडीतून या शहराची मुक्तता व्हावी असे प्रयत्न जयस्वाल यांनी गेल्या काही महिन्यात सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने आखलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचे नयनरम्य आराखडे तयार करण्यात सुरुवातीचा मोठा कालखंड व्यतीत केल्याने या शहराचे खरे दुखणे जयस्वाल यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ठाणे रेल्वे स्थानकासारखा परिसर कोंडीमुक्त करण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी हाती घेतले आहे. मुळ ठाण्याच्या पलिकडे वसलेल्या नव्या ठाण्याच्या विकासासाठी या भागातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे विविध प्रकल्प आखले गेले आहेत. त्यापैकी काहींचे कामही सुरु झाले आहे. वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या कळवा परिसराच्या विकासासाठी अशाच प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. खरे तर हे यापूर्वीच व्हायला हवे होते. टी.चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात ठाणेकरांनी रस्ते रुंदीकरणाचा झपाटा अनुभवला आहे. त्यानंतरच्या काळात मात्र शहराच्या मूळ दुखण्यावर इलाज करण्याऐवजी मलमपट्टी करण्यातच अनेकांनी धन्यता मानली. चंद्रशेखर यांच्या काळात ठाणेकरांना जसा अनुभवला तसाच धडाका जयस्वाल यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात निर्माण केला आहे. त्यामुळे ठाणेकरांना त्यांच्याकडून आणखी धडाकेबाज आणि सकारात्मक अशा कामांची अपेक्षा आहे. राजकीय परिणामांची फारशी तमा न बाळगता काम करण्याची जयस्वाल यांची वृत्ती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. ठाण्याचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासोबत त्यांचा उत्तम समन्वय दिसून आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत एकप्रकारची बेधडक वृत्ती आणि निडरपणा सध्या अनुभवता येत आहे. हे चित्र सकारात्मक असले तरी अशा वातावरणात अनेकदा अतिआत्मविश्वासाची लागण होण्याची भीती असते. वृक्ष प्राधिकरण समितीचे गेल्या काही महिन्यांपासूनचे प्रताप लक्षात घेता ही समिती जयस्वाल यांचा सुसाट सुटलेला वारु रोखते की काय अशी भीती आता अनेकांना वाटू लागली आहे. म्हणूनच पुढील काळात वृक्षतोड करताना महापालिका प्रशासनाला डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे. वृक्ष‘तोड’ समिती गेल्या काही वर्षांत महापालिकेतील वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कारभार सातत्याने वादग्रस्त राहिला आहे. बडय़ा बिल्डरांच्या विकास प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविताना सुरु झालेले टक्केवारीचे राजकारण पर्यावरण प्रेमींच्या अंगावर अक्षरश काटा आणू लागले आहे. एका झाडामागे १५ ते २० हजार रुपयांचा दर सुरु असल्याची उघड चर्चा याठिकाणी असते. शहरातील वनराईचे संवर्धन व्हावे आणि विकासाच्या नावाखाली एकेक झाड तोडताना सखोल अभ्यास व्हावा यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद महापालिका आयुक्तांकडे सोपविण्यात येते. समितीचे सदस्य पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञ असावेत अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. मात्र, आपल्या बगलबच्च्यांची राजकीय सोय लावण्यासाठी सर्वपक्षीयांकडून या समितीवर सदस्य म्हणून पाठविले जाते. ठाण्यात या समितीचे अध्यक्षपद अतिरीक्त आयुक्तांकडे आहे. हे पद जयस्वाल का भूषवित नाहीत आणि त्यांनी हे अधिकार अतिरीक्त आयुक्तांकडे का सोपवले हा खरा तर संशोधनाचा विषय आहे. याच समितीने शुक्रवारी पोखरण रस्त्यावरील ९३५ झाडांच्या कापणीला हिरवा कंदील दाखविला. या प्रस्तावास विरोध करु पहाणाऱ्या काही नगरसेवकांना बोलण्यासही परवानगी नाकारली. त्यामुळे काहींनी सभात्याग केला असे म्हणतात. वसुंधरा दिनीच शहरातील १४०० वृक्षांच्या कत्तलीचे प्रस्ताव मांडायचे आणि त्यास मनमानी पद्धतीने मंजुरी घ्यायची हा एकप्रकारे बेदरकार कारभाराचा नमुना. राजकीय मग्रुरी तशी ठाणेकरांना नवी नाही. मात्र, धडमकेबाज आयुक्ताच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपणही मग्रुरीने वागायचे असे ठाणे महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी जणू ठरवून घेतलेले दिसते. त्यातूनच वृक्षतोडीचा हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला. जयस्वाल यांनी काही तासातच तो रोखला आणि पोखरण रस्त्यावरील झाडे कापली जाणार नाहीत असा शब्द ठाणेकरांना दिला. यामुळे एकप्रकारे वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या एककल्ली कारभाराचे वाभाडेच निघाले. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली दुर्मिळ आणि जुन्या वृक्षांवर कु ऱ्हाड चालविण्यापुर्वी त्याचा सखोल अभ्यास करण्याची खरे तर आवश्यकता आहे. या कामात अधिकाधिक पारदर्शकता कशी येईल तसेच पर्यावरण प्रेमी आणि संवेदनशील ठाणेकरांना विश्वासात घेतले जाईल याकडेही लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात वृक्ष संवर्धनासाठी नेमल्या गेलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीचे कामकाज वादग्रस्त ठरते असा आजवरचा अनुभव आहे. जागतिक वसुंधरा दिनी या समितीमार्फत १४०० पेक्ष अधिक वृक्षांच्या कत्तलीची परवानगी दिली जाते आणि त्याविरोधात बोलू इच्छिणाऱ्यांचे आवाज बंद केले जातात हा घटनाक्रम धक्कादायक म्हणावा लागेल. अशा घटनेची पुनरावृत्ती जयस्वाल होऊ देणार नाहीत अशी किमान अपेक्षा आहे. अन्यथा कोंडीमुक्त शहराची ओळख वृक्षतोडीचे ठाणे अशीच होऊन बसेल.
