मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला आश्वासनांचा विसर; भाडय़ाच्या घरात हाल होत असल्याचा आरोप बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्यास असमर्थ ठरलेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेविरोधात आदिवासींनी शुक्रवारी कोंबडय़ा-बकऱ्यांसह मोर्चा काढला. या वेळी आंदोलकांनी मुख्यालय परिसर घोषणांनी दणाणून सोडला. पाच वर्षे उलटूनही पालिकेने आदिवासींना बेघर ठेवलेले आहे. पालिकेच्या उदासीन धोरणाचा निषेध करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. पालिकेच्या बीएसयूपी योजनेत दोन वर्षांत पक्की घरे बांधून देण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले होते. त्यानंतर आदिवासींची घरे पालिकेकडून तोडण्यात आली. त्यातील काही जणांना संक्रमण शिबिरात आणि काहींना भाडय़ाच्या घरात स्थलांतरित करण्यात आले होते. परंतु संक्रमण शिबिरातील घरे म्हणजे केवळ आठ बाय आठच्या खोल्या असून यात अक्षरश: दाटीवाटीने राहावे लागते. पावसाळ्यात या ठिकाणी गळतीचा त्रास सहन करावा लागतो. खोलीत गुडघ्याएवढे पाणी तुंबते. त्यामुळे आदिवासींना महापालिकेकडून गुरांसारखी वागणूक मिळत असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी या वेळी केला. संक्रमण शिबिरात होत असलेल्या त्रासामुळे तसेच महापालिकेने दोन वर्षे घराचे भाडेही न दिल्याने अनेक आदिवासींना पुन्हा जंगलाचा आश्रय घेण्यावाचून पर्यायच शिल्लक राहिला नाही, अशी माहिती सरिता सुकूर यांनी दिली. प्रशासनाच्या अनास्थेचा निषेध करण्यासाठी आदिवासींनी महापालिकेच्या मुख्यालयातच ठाण मांडले. घरांबाबत ठोस आश्वासन मिळाल्याखेरीज जागेवरून न हलण्याचा पवित्रा आदिवासींनी घेतला. यानंतर श्रमजीवीचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्त बी. जी. पवार यांची भेट घेतली. घरे तयार करण्यात अडथळा निर्माण झाला असल्याची कबुली प्रशासनाने दिली. पुन्हा दोन वर्षे सध्या या योजनेतील अर्धवट स्थितीत असलेल्या इमारतींसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मिळावे असा प्रस्ताव शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे तसेच बीएसयूपीची योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेत परावर्तीत करावी, अशी महापालिकेची मागणी आहे. त्यामुळे अतिरिक्त चटई श्रेत्रफळ मिळाले की लगेचच या संदर्भातले करारनामे करण्यात येतील आणि लाभार्थ्यांना येत्या दोन वर्षांत घरे बांधून देण्यात येतील, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिले. संक्रमण शिबिरात भेडसावणाऱ्या समस्या तातडीने दूर करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या वेळी दिले अशी माहिती विवेक पंडित यांनी दिली.
