तीन बाजूंना नदीपात्र तर एका बाजूला जंगल; वृद्ध, महिलांचे हाल बदलापूर : एका बाजूला जंगल आणि तीन बाजूंना विस्तारलेल्या बारवी धरणाचे पात्र अशा कोंडीत सापडलेल्या तळ्याची वाडीतील आदिवासींना पावसाळ्यात दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मुरबाडपासून अवघ्या काही किलोमीटरवर असलेल्या या वाडीत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने भर पावसात चिखलातून वाट काढत आदिवासींना पक्का रस्ता गाठावा लागतो आहे. काही दिवसांपूर्वी एका गरोदर महिलेला झोळी करून प्रसूतीसाठी मुरबाडमध्ये आणावे लागले होते. बारवी धरणाच्या विस्तारीकरणाचे काम गेल्या वर्षांत पूर्ण झाले. त्यामुळे धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध झाला असून शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र याच धरणाच्या काठावर वसलेल्या आदिवासी पाडय़ांमध्ये प्राथमिक सोयीसुविधा नसल्याचे समोर आले आहे. मुरबाडपासून अवघ्या आठ किलोमीटरवर असलेल्या तळ्याची वाडी या आदिवासी पाडय़ामध्ये पावसाळ्यात भीषण परिस्थिती असते. तीनही बाजूंना विस्तारलेले बारवी धरणाचे पात्र तर एका बाजूला जंगल अशा वेढय़ात तळ्याची वाडी हा पाडा अडकला जातो. दररोजच्या कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी येथील आदिवासींना धड रस्ता नाही. भर पावसात चिखलातून वाट काढत असताना येथील आदिवासी मेटाकुटीस आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी येथील चंद्रकला रघुनाथ झुगरे या गरोदर महिलेला प्रसूतीसाठी रुग्णालयात नेण्यात अडचण येत असल्याने येथील रहिवाशांनी कापडाची झोळी तयार करून रुग्णालय गाठले. मात्र उशीर झाल्याने सीझर करावे लागले. रुग्णालयाचे ३० हजारांचे बिल भरण्यासाठी कुटुंबाला कर्ज काढावे लागले. अशा अनेक समस्या येथील रहिवाशांच्या असून आजारी व्यक्तींना बाहेर जाण्यासाठी मोठे दिव्य पार पाडावे लागते. त्यामुळे आसपासच्या भागातून मोठे महामार्ग उभारा, पण आमच्यासाठी किमान कच्चा रस्ता तरी तयार करा, अशी मागणी आता येथील रहिवाशांकडून केली जात आहे. बाधित नसल्याने पुनर्वसनाचा पेच धरणाच्या विस्तारीकरणात तळ्याच्या वाडीचा रस्ता बाधित झाला असून एमआयडीसीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे श्रमिक मुक्ती संघटनेने म्हटले आहे. तर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येत नसल्याने आणि बाधित होत नसल्याने तळ्याची वाडी धरणग्रस्त ठरले नसल्याचे एमआयडीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. निकषानुसार ते पात्र ठरत नाहीत. त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार, असेही एमआयडीसीकडून उच्च न्यायालयातील याचिकेवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आणखी किती रहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, याबाबत रहिवासी प्रश्न उपस्थित होत आहे.
