|| नितीन बोंबाडे राजकीय पक्षांकडून केवळ आश्वासने; मात्र विकासापासून आजही वंचित:- पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा ओळखला जातो. मात्र आजही हा आदिवासी समाज विकासापासून कोसो दूर आहे. जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागांमध्ये निवडणुकांच्या वेळी राजकीय पुढाऱ्यांकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. मात्र ही आश्वासने हवेतच विरतात. त्यामुळे आदिवासी भाग अजूनही मागास असल्याचे दिसते. पालघर जिल्ह्य़ातील डहाणू, पालघर, बोईसर व विक्रमगड या विधानसभा मतदासंघात मतदानाची टक्केवारी तुलनेने अधिक आहे. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात पूर्वी निवडणुकांदरम्यान जेमतेम ४० ते ५० टक्के तर शहरी भागात ७० टक्के मतदान असे. गेल्या काही वर्षांत हे प्रमाण उलट झाले असून लोकसभा निवडणुकीत आदिवासी भागांत ६५ ते ८० टक्के तर सर्वसाधारण भागात केवळ सरासरी ५५ टक्के मतदान झाल्याचे दिसून येते. आदिवासी मतदारांमध्ये आपल्या मताचे महत्त्व अजूनही हवे तितक्या प्रमाणात समजलेले नाही. परिणामी अनेक आदिवासी बांधव आपले मत कवडीमोल किमतीमध्ये किंवा चिरीमिरीसाठी विकत असल्याचे दिसून येत आहे. आदिवासींची मते पैसे देऊन आपल्या पक्षाच्या बाजूने करण्यात वेगवेगळ्या पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ दिसून येते. अनेक आदिवासी मतदार निवडणूक ही पैसे मिळण्याची आयती संधी म्हणून त्याकडे पाहतात. ज्याच्या घरात मतदारांची संख्या जास्त अशा कुटुंबाला वडापाव, नास्ता, जेवण आणि दिवसभर फिरायचा मोबदला असे आमिषाचे स्वरूप असते. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात मेजवानी मिळेल, त्या पक्षाचा प्रचार करून रोजंदारी मिळवण्याकडे आदिवासी तरुणांचा कल वाढत आहे. पालघर जिल्ह्य़ात विविध प्रकल्प लादण्यात येत असून पाणी, जंगल आणि जमीन यासाठी आदिवासींचे शोषण सातत्याने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत विकास, दहशतवाद, ऑनलाइन योजना, आम आदमी विकास अशा प्रकारे मुद्दे निवडणूक काळात उपस्थित करून जनतेची मते एकत्र करण्यासाठी राजकीय मंडळी फिरत आहेत. जिल्ह्यातील नऊ लाख आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून तातडीने राजकीय लाभ देणाऱ्या गोष्टी प्रसारित करणे ही राजकारणाची परंपरा बनली आहे. बुलेट ट्रेन, कॅरिडोर रेल्वे, रिलायन्स गॅस पाइपलाइन, एमएमआरडीए प्रकल्प, वाढवण बंदर आदी विनाशकारी प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादन करून आदिवासींना भूमिहीन केले जात आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील आदिवासी बांधव अजूनही समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त राहिला आहे. निवडणुकीच्या काळात याचाच फायदा घेत राजकीय पक्ष संघटना त्यांना स्वत:ला जोडतात. जनतेच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय देखावा करून भूकंप, चक्रीवादळ, अपघात, विकास प्रकल्प, रोजगार, शिक्षण, दळणवळण या समस्यांना प्राधान्य दिले जात नाही, असे आरोप होत आहेत. त्यामुळे डहाणू, विक्रमगड, जव्हार व मोखाडा या भागांतील स्थलांतर, कुपोषणाच्या समस्या अजूनही मूळ धरून आहेत. महागाईमुळे आदिवासींना दैनंदिन वापराच्या वस्तूही खरेदी करता येत नाहीत. आदिवासींच्या नावे केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. त्यानंतरही त्यांची आर्थिक स्थिती, राहणीमानात कोणताही विशेष बदल झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासी भागात अजूनही आरोग्य सुविधा, शुद्ध पिण्याचे पाणी इत्यादी मूलभूत सुविधा मिळत नाही. दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबत बऱ्याच वर्षांपासून चर्चा असली तरीही समाजातील आर्थिक असमानता कायम आहे, बेरोजगारीची समस्या तशीच आहे. आदिवासींसंदर्भातील शासकीय योजना निरुपयोगी डहाणू, तलासरी, पालघर तालुक्यांतील आदिवासींचा विकास करण्यासाठी डहाणू येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प स्थापन करण्यात आला. तर जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा तालुक्यांचा विकास करण्यासाठी जव्हार येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आला. मात्र या प्रकल्पाने आखलेल्या योजनेत आदिवासींची संस्कृती आणि जीवनशैली सामावून घेतली गेली नाही. परिणामी त्याचा प्रत्यक्ष आदिवासींना फायदा झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. हिच परिस्थिती शबरी आदिवासी विकास महामंडळ आणि इतर महामंडळांची आहे. अशा योजनांचा आदिवासींना विशेष फायदा होत नाही. जिल्ह्य़ातील आदिवासींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असून सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आदिवासींचे मूलभूत विषय दुय्यम ठरणारे आहेत. राजकीय पक्षांनी थेट आदिवासींच्या अंतर्गत समस्येशी सामना करण्याची भूमिका घेतल्याशिवाय जागृतीची लाट निर्माण होऊ शकत नाही. आदिवासी, सामान्य नागरिक, राजकीय पक्षांशी संबंधित मुद्दय़ांचा जाहीरनामा यात समावेश करावा लागेल, तरच लोकशाहीवर जनतेचा विश्वास वाढेल. काय करणे आवश्यक? आदिवासींचा विकास करावयाचा असेल तर शिक्षणाच्या मूलभूत सोयी सुधारल्या पाहिजेत. मुलांचे आरोग्य, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, मुलींची सुरक्षितता, मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण थांबले पाहिजे. पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी शिक्षितांची नोकरभरती झाली पाहिजे. दुर्गम भागात दळणवळणाची साधणे आणि पक्के रस्ते बांधले पाहिजेत. पाझर तलाव, शेततळी, लघुपाटबंधारे बांधून पिण्याचा आणि शेती सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. सरकारी दवाखान्यात प्राथमिक आणि अत्यावश्यक माफक सेवा मिळाल्या पाहिजे. शेती विकासाच्या योजना राबवल्या पाहिजे. औद्योगिक वसाहतींना परवानगी दिली गेली पाहिजे. त्यामुळे रोजगाराची निर्मिती होईल. डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार या तालुक्यांत तंत्रज्ञान व वैद्यकीय महाविद्यालये उभारावीत. वारली चित्रकलेला सरकारी पातळीवर संरक्षण मिळावे.
