आयुक्तांचा ४८३ कोटींचा अर्थसंकल्प ८२१ कोटींवर उल्हासनगर : अपेक्षित उत्पन्नात दरवर्षी निम्म्याने येणारी घट, मालमत्ता कराची वाढणारी थकबाकी आणि उत्पन्नाची नवी साधने निर्माण करण्यात येणारे अपयश अशा अनेक समस्या समोर असतानाही उल्हासनगर महापालिकेचा फुगवटय़ाचा अर्थसंकल्प यंदाही सादर करण्यात आला आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे सादर केलेला ४८३ कोटींचा अर्थसंकल्प महासभेत पोहोचेपर्यंत ८२१ कोटींवर पोहोचला आहे. पालिकेपुढे आर्थिक चणचण असतानाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात विश्रामगृह, आयुक्त बंगला, महापौर बंगला शौचालय दुरुस्तीसाठी कोटय़वधींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी, पालिकेवर असलेल्या सुमारे तीनशे कोटींचा बोजा अशा बाबी समोर आणत गेल्या वर्षांत तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती. गेल्या सहा वर्षांतल्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नात ५० टक्कय़ांचेही ध्येय गाठताना पालिका प्रशासनाला यश आले नसल्याचे या श्वेतपत्रिकेतून स्पष्ट झाले होते. असे असतानाही अनिर्बंधपणे कामांना मंजुरी देण्याच्या धोरणामुळे पालिकेवर कर्जाचा आणि कंत्राटदारांच्या बिलांचा बोजा चढल्याची बाब सुधाकर देशमुख यांनी श्वेतपत्रिकेतून अधोरेखित करून दाखवली होती. त्यामुळे फुगवटय़ाच्या अर्थसंकल्पाची हवा निघाली होती. त्या वेळी पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आर्थिक शिस्त लागण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, देशमुखांची बदली होताच पालिकेने अर्थसंकल्पात पुन्हा फुगवटय़ाला प्राधान्य दिल्याची बाब समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे अंदाजपत्रक तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी करोनाच्या संकटापूर्वी स्थायी समितीला सादर केले होते. त्या वेळी ४८३ कोटी ४१ लाखांचे उत्पन्न, तर ४८३ कोटी २५ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरत १६ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीने त्यात २८७ कोटींची भर घालत अर्थसंकल्प ७७० कोटी ६७ लाख खर्चाचा, तर ९ लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प मंजूर केला. नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या ऑनलाइन अर्थसंकल्पीय सभेत ८२१ कोटी १७ लाख रुपये खर्चाचा, तर ९ लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. स्थानिक संस्था कराची थकबाकी, मालमत्ता कर, पाणी करातून १५३ कोटी, बांधकाम विकास शुल्क, हस्तांतरणीय विकास हक्कापोटी २२२ कोटी, तर अनुदानातून २८१ कोटींचे उत्पन्न पालिकेने अपेक्षित धरले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पन्नवाढीची साधने मर्यादित असल्याने आर्थिक चणचण असतानाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ कोटी रुपये महापौर आणि आयुक्तांच्या बंगल्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, तर पालिकेच्या विश्रामगृहासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका शाळांच्या जागांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पालिकेने यंदा नव्या शाळांसाठी ५ कोटी, तर दुरुस्तीसाठी ६ कोटींची तरतूद केली आहे. अस्तित्वात असलेली शौचालये सांभाळताना तारांबळ होता असतानाच नव्या शौचालयांसाठी ५ कोटी, तर जुन्या शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी ३ कोटींची भरगच्च तरतूद केली आहे. इतर तरतुदी महापौर निधी ३ कोटी, उपमहापौर निधी अडीच कोटी, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेता प्रत्येकी २ कोटी, गटनेता निधी २० लाख, स्थायी सदस्य ५० लाख, विशेष स्थायी समिती सदस्य निधी २५ लाख, नगरसेवक निधी २० लाख, स्वीकृत सदस्य निधी १५ लाख अशीही तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात एलईडी दिवे लावण्यासाठी अडीच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. व्हीटीसी क्रीडासंकुलासाठी १३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांसाठी १५ तर दुरुस्तीसाठी १० कोटींची तरतूद आहे.
