उल्हासनगर पालिकेकडून संकेतस्थळाचे अनावरण; मालमत्ताधारकांसाठी अंतिम संधी बदलापूर : उल्हासनगर शहरातील हजारो बेकायदा बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आणि धोकादायक बांधकामांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी निर्णय जाहीर केला होता. २००६ च्या कायद्याच्या तुलनेत नियम आणि प्रक्रियेत सुधारणा करत शासनाने महापालिका आयुक्तांचीच पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर आता महापालिका आयुक्तांनी बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी संकेतस्थळाचे अनावरण केले आहे. शहरातील मालमत्ताधारकांना त्यांचे बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याने या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन पालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. राज्यात इतर शहरांच्या तुलनेत उल्हासनगर शहरात लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली. त्याच तुलनेत मिळेल त्या ठिकाणी बांधकामे उभी राहिली. विकास नियंत्रण नियमवली १९८६ नंतर तयार झाल्याने त्यापूर्वी उल्हासनगर शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे वाढली. याप्रकरणी २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. राज्य शासनाने २००६ साली ही बांधकामे नियमाधीन करण्यासाठी कायदा केला होता. मात्र प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे ६ हजार ५२६ अर्जापैकी अवघ्या ९७ अर्जदारांना बांधकामे नियमित करण्याची अंतिम प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया थंडावली होती. या काळात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. शासनाचे याबाबत सप्टेंबर महिन्यात तीन आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार उल्हासनगरच्या महापालिका आयुक्तांना पदनिर्देशित प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रक्रियेत शहरातूनच संमती मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. त्यानंतर यासाठी संकेतस्थळ आणि मालमत्ताधारकांचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया उभी करण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर होते. अखेर दोन महिन्यांनंतर उल्हासनगर महापालिकेतर्फे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. नुकतेच आयुक्त आणि पदनिर्देशित अधिकारी सुधाकर देशमुख यांनी या संकेतस्थळांचे अनावरण केले. या संकेतस्थळावरून नियमांनुसार पात्र अर्जदारांना त्यांच्या १ जानेवारी २००५ पूर्वी असलेल्या अनधिकृत बांधकांमांना अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहेत. क्रिया अशी.. मालमत्ताधारकांनी संकेतस्थळावर अर्ज भरत असताना योग्य वास्तुविशारदाने तयार केलेल्या बांधकामाच्या नकाशाच्या प्रती सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्ज क भरणे आवश्यक राहणार आहे. ज्या इमारतींना स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी आणि अग्निशमन प्रमाणपत्र मिळाले नसेल त्या इमारती नियमित करण्यासाठी शासनाने नियमावलीचे प्रारूप प्रसिद्ध केले आहे. त्यास अंतिम मान्यता नसल्याने अशा इमारती सध्या नियमित करण्यासाठी अर्ज करता येणार नसल्याचे पदनिर्देशित अधिकारी सुधाकर देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. ही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शेवटची संधी असणार आहे. या शासनाच्या कायद्याचा फायदा न घेतल्यास कुठल्याही क्षणी अनधिकृत बांधकामे निष्कासित होऊ शकतात, असा इशाराही देशमुख यांनी दिला आहे
