सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार, राज्य सरकारची मंजुरी उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून ही वेतनश्रेणी लागू केली जाणार असून प्रत्यक्ष वेतन १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून यासाठी कोणतेही अनुदान दिले जाणार नसून वेतनश्रेणी लागू करत असतानाच अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेली सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अद्याप उल्हासनगर महापालिकेत लागू करण्यात आल्या नव्हत्या. त्या लागू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तर ५ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेतही यासाठी ठराव मंजूर करत तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या ठरावात वेतनाच्या वाढीव खर्चाकरिता तसेच थकबाकी देण्याकरिता अनुदान देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर राज्य शासनाने दिलेल्या मंजुरीनंतर पालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी देत असतानाच शासनाने वेतनश्रेणीच्या सुधारणेनंतर वाढणाऱ्या खर्च आणि थकबाकीसाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देण्यास मात्र नकार दिला आहे. शासनाच्या अटी * महापालिका क्षेत्रात विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज याच्या परताव्यासाठी पुरेसा निधी शिल्लक ठेवणे बंधनकारक. * पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करून आस्थापना खर्च निरंतर ३५ टक्के मर्यादेत ठेवण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक * मालमत्तांचे भौगोलिक स्थानानुसार आणि इतर पद्धतीने सर्वेक्षण करून मालमत्ता कराची पुनर्निर्धारणा करण्याची अट. * पुनर्निर्धारणा करत असताना चालू वर्षांची कराची वसुली ५० टक्के करण्याचे बंधन. * सर्वसाधारण मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्क्य़ांपर्यंत करण्याची सूचना. पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम पाणीपुरवठा योजना, पुरवठाविषयक अनिवार्य व आवश्यक कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक.
