पाणी करात दुप्पट-तिप्पट वाढीचे अर्थसंकल्पात संकेत उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेचा २०२०-२१ या अर्थिक वर्षांचा ४८३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला असून त्यामध्ये उल्हासनगरवासीयांच्या पाणी दरात दुप्पट ते तिप्पट वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार सिमेंटकाँक्रीटच्या बांधकामांसाठी प्रतिमाह पाणी दरात तीनशे रुपयांची, पत्र्याचे छप्पर आणि वीट बांधकामांसाठी प्रतिमाह ३५० रुपये तसेच माती व पत्र्याच्या बांधकामांसाठी तीनशे रुपयांची वाढ करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच विविध विभागांमार्फत ४८३ कोटी ४१ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले असले तरी थकीत ४८५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसुली करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याचे सांगत आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी शुक्रवारी १० लाख रुपये शिलकीचा आणि पाणीपुरवठा करात वाढ करणारा ४८३ कोटी ४१ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पाणीपुरवठा सेवा ना नाफ ना तोटा या तत्त्वावर चालवणे गरजेचे असल्याचे सांगत आयुक्त देखमुख यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणी दरवाढ करण्याचे संकेत दिले. पाणी मीटरचा वापर वाढावा यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा आयुक्त देशमुख यांनी केला आहे. मीटरप्रमाणे पाणी देयके भरणाऱ्या ग्राहकांना मात्र काही अंशी दिलासा देण्यात आला असून त्यांना एक हजार लिटरमागे दोन रुपयांची वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार निवासी बांधकामांचे पाणी दर १४ रुपयांवरून १६ रुपये, अनिवासी आणि औद्योगिक पाणी वापराचे दर ३९ रुपयांवरून ४३ रुपये, तर सार्वजनिक वापरासाठी २२ रुपयांवरून २५ रुपये करण्यात आला आहे. यातून पालिकेला ५२ कोटी ६५ लाख रुपये मिळणार आहेत, असेही आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले. पालिकेची आर्थिक स्थिती दयनीय उल्हासनगर महापालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी ही शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपेक्षा दोन कोटींनी अधिक असल्याचे समोर आले आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प ४८३ कोटींचा तर पालिकेची थकबाकी ४८५ कोटींची आहे. तसेच एकूण उत्पन्नात तब्बल २५६ कोटी रुपये अनुदानाच्या माध्यमातून मिळत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थितीत दयनीय असून ती सुधारण्यासाठी आणि भविष्यात नागरिकांना विकासापासून वंचित राहण्यापासून वाचवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे आवाहन आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींना केले आहे. नव्या प्रकल्पांना ना पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने यंदा पालिकेने कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. मात्र येत्या वर्षांत पालिकेतील विभागांचे संगणकीकरण प्राधान्याने केले जाणार आहे. त्यासाठी ५ कोटी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुरू असलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी सार्वजनिक आरोग्य - ४.५० कोटी पथदिवे - १२ कोटी ७३ लाख उद्यान विकास - ५ कोटी ६० सार्वजनिक बांधकाम - ५४ कोटी ५४ लाख पाणीपुरवठा - १७ कोटी ९० लाख पगार, भत्ते आणि प्रशासकीय खर्च - १४३ कोटी ३५ लाख (आकडे रुपयांत)
