News Flash

अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांकडून पालिकेची बेकायदा शास्ती वसुली

|| सुहास बिऱ्हाडे

अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांकडून पालिकेची बेकायदा शास्ती वसुली

अनधिकृत इमारतीत रहिवाशांकडून शास्ती आकारू नये. असे शासनाचे निर्देश असतानाही पालिकेने तब्बल दोन वर्षांपासून नागरिकांकडून कोटय़वधी रूपये तिजोरीत जमा केले आहेत. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश पालघर पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.

अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न सर्वच महानगरपालिकांना भेडसावत आहे. विकासकांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. काहींनी फसवणूक करून ग्राहकांना सदनिका विकल्या असल्याचे उघड झाले आहे.

वसई-विरारमध्ये हजारो अनधिकृत इमारती आणि चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची फसवणूक करून त्यांना सदनिका विकल्या आहेत. त्यांच्याकडून पालिका दरवर्षी शास्ती आकारत होती. राज्य शासनाने २०१७ मध्ये अध्यादेश काढून अशा इमारतींमधील ६०० चौरस फुटांच्या सर्व सदनिकांची शास्ती माफ करण्याचे निर्देश संबधित महापालिकांना दिले होते. मात्र वसई विरार महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. अखेर या प्रश्नावर जनक्षोभ उसळल्यानंतर पालिकेने दोन वर्षांनी ६०० चौरस फुटांच्या अनधिकृत घरांची शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

२०१९ -२० या चालू आर्थिक वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. शास्ती माफ करण्याचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यास पालिकेने नकार दिला आहे. राज्य शासनाने २०१७ मध्ये शास्ती माफ करण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. परंतु त्याची पालिकेने अंमलबजावणी केली नाही आणि दोन वर्ष नागरिकांकडून शास्ती वसूल करण्यात आली.

ही एक प्रकारची लूट आहे, असा आरोप करत जनता दलाच्या निमेष वसा यांनी केला आहे. ही जनचेची फसवणूक आहे आणि याविरोधात आयुक्तांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी त्यांनी विरार पोलीस ठाण्यात केली होती.

१२० कोटी रुपये तिजोरीत

याप्रकरणी वसा यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पालिकेविरोधात फौजदारी कारवाईसाठी तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन आयुक्त तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी यांच्यावर भारतीय दंडविधान संहिता कलम १६६, १६६ (अ), १६७, २१७, ४०६, ४२० आणि ३४ अंतर्गत फौदजारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी या पत्रात केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी पालघर पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग यांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही पालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैसे वसूल केले. आता शास्ती माफ केली असली तरी दोन वर्षे बेकायदा पैसे वसूल केले. ते अद्यापही पालिकेच्या तिजोरीत आहेत. तब्बल १२० कोटी रुपये पालिकेने सामान्य नागरिकांकडून बेकायदा वसूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2019 1:11 am

Web Title: unauthorized buildings
Next Stories
1 नाल्याशेजारील इमारतीचा पाया खचला
2 जीव धोक्यात घालून बेकायदा मासेमारी
3 वायुप्रदूषणामुळे बालकांना दमा?
Just Now!
X