पुनर्विकासाअभावी हजारो जुने ठाणेकर विस्थापित झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड शहरातील अनधिकृत इमारतींच्या प्रश्नांबाबत मतभेद विसरून रस्त्यावर उतरणारे सर्वपक्षीय राजकीय नेते अधिकृत रहिवाशांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत मात्र कमालीचे मौन बाळगून असल्याचे नुकतेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे. गेली काही वर्षे ठाणे शहरातील अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नांचे भिजत असलेले घोंगडे कायम आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात दीड हजारांहून अधिक अधिकृत धोकादायक इमारती असून त्यात एक लाखांहून अधिक नागरिक राहतात. मालक-भाडेकरू वाद, अपुरे चटई क्षेत्र, पुनर्विकासाबाबतच्या जाचक अटी आदी कारणांमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. जीवित हानी होऊ नये म्हणून अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे प्रशासनाचे धोरण अप्रत्यक्षरीत्या मालकवर्गाच्या पथ्यावर पडले असून हजारो कुटुंबे मात्र त्यामुळे विस्थापित झाली आहेत. या विस्थापितांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी महासभेत कोणताही प्रस्ताव अथवा ठराव आणला नसल्याचे जागरूक नागरिक महेंद्र मोने यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात आणि केंद्रात सत्ताबदल होऊन ‘आमचे ठाणे' म्हणणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपची सत्ता आली. तेव्हा ‘अच्छे दिन' येतील, अशी अपेक्षा बाळगून होतो. मात्र ते स्वप्न मृगजळ ठरले, अशी खंत सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या मनात आहे. जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतीतून विस्थापित झालेली हजारो कुटुंबे बेघर झाली. त्यापैकी अनेकांनी ठाणे शहर सोडले. काहींनी नातेवाईकांच्या घरांचा आसरा घेतला. यापैकी कोणताही पर्याय नसणाऱ्यांनी नाइलाजाने महापालिकेच्या ‘रेंटल हाऊसिंग'मध्ये बिऱ्हाड हलविले. शासनाने गृहनिर्माण धोरणात काही सुधारणा केल्या असत्या तर यापैकी अनेकांचे प्रश्न सुटले असते. मात्र अनधिकृत रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत कमालीचे आग्रही असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी अधिकृत रहिवाशांचा फारसा कैवार घेतला नाही. किंबहुना संकटाच्या वेळी वाऱ्यावर सोडले, अशीच रेंटल हाऊसिंगमध्ये राहायला गेलेल्या भाडेकरूंची भावना आहे. निवडणुका आल्या की मेट्रोसारख्या अतिदूर लाभाच्या प्रकल्पांचे गाजर दाखवायचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या क्लोरोफार्मने मध्यमवर्गीयांवर भूल टाकायची असेच राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे. असले गाजर दाखविणे सोडून दैनंदिन आयुष्यात भेडसाविणाऱ्या प्रश्नांबाबत स्थानिक प्रशासन आणि राज्य शासन संवेदनशीलतेने निर्णय घेणार आहे की नाही? राज्य शासन ‘आपले सरकार' असल्याचा डंका पिटत आहे. मात्र सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या नजरेतून पाहिले तर हे ‘आपले सरकार' कुठेही दिसत नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी थेट पत्रव्यवहारही केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. -महेंद्र मोने, भाडेकरू प्रतिनिधी इमारत धोकादायक ठरल्याने दहा महिन्यांपूर्वी आम्हाला हलविण्यात आले. सध्या आम्ही नौपाडय़ातील रेंटल हाऊसिंगमध्ये महापालिका प्रशासनाचे भाडेकरू म्हणून राहत आहोत. इथे किती काळ रहावे लागेल माहिती नाही. कारण दहा महिन्यात इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत मालकाकडून कोणतीही हालचाल नाही. -शरद दामले, ८३ वर्षे, विस्थापित भाडेकरू, यशवंत कुंज
