|| सुहास बिऱ्हाडे चोर सोडून संन्याशाला फाशी, अशी म्हण आहे. ती वसईत लागू होते. अनधिकृत बांधकाम करणारे बिल्डर मोकाट राहिले, या बांधकामांना अभय देणारे अधिकारी मोकळे मात्र अनधिकृत इमारतीत घरे घेतली म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांवर शास्ती आकारली गेली. त्याद्वारे कोटय़वधी रुपये वसूल केले गेले. शासनाने शास्ती न घेण्याचा आदेश देऊनही दोन वर्षे घेतली गेली. आता उपरती झाल्याने पुढील आर्थिक वर्षांपासून ती माफ केली जाणार आहे. पण लोकांचे जे पैसे घेतले ते परत केले जाणार नाही. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई नाही. नेहमीच सर्वसामान्य माणसांनी का बळी पडत राहायचे, असा प्रश्न पडतो. सर्वसामान्य माणून हा नेहमी सॉफ्ट टार्गेट असतो. प्रशासन असो वा सत्ताधारी, सर्वाकडून याच सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी जात असतो. या नागरिकांची समाजात विविध प्रकारे फसवणूक होत असते. शास्ती प्रकरणाने वसईतील सर्वसामान्य माणूस कसा पिडला गेलाय, ते समोर आले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत इमारती बांधल्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करून विकल्या. इमारती अनधिकृत असली की पालिकेकडून शास्ती लावली जाते. वसई विरार पालिकेने ही शास्ती सर्वसामान्य लोकांवर लावली आणि कोटय़वधी रुपये नागरिकांच्या खिशातून पालिकेने काढून घेतले. या प्रकरणात बांधकाम व्यावसायिक मात्र मोकाटच राहिले. वसई विरार शहरात हजारो अनधिकृत इमारती आहेत. या अनधिकृत इमारती बांधणारे भूमाफिया होते तसे ते लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते होते. इमारत बांधताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक लाभासाठी दुर्लक्ष केले. आता पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्याने या सर्व इमारती महापालिकेने अनधिकृत ठरविल्या. त्यांच्याकडून शास्ती आकारण्यास सुरुवात केली. मुळात या नागरिकांचा काय दोष होता? त्यांनी का म्हणून शास्ती भरायची? राज्य शासनाला ही बाब २०१७ मध्ये लक्षात आली. राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमनाअंतर्गत नवीन सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला. अनधिकृत इमारतीत सदनिका खरेदी करणाऱ्याची चूक नाही, त्यांनी गैरसमजुतीतून त्या विकत घेतल्या असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ही शास्ती आकारू नये असा निर्णय दिला होता. वसईत मात्र या निर्णयाची अमंलबजावणी झाली नव्हती. राज्य सरकारने शास्ती माफ करावी, असे सांगूनही दोन वर्षे नागरिकांकडून शास्ती घेतली जात होती. जनता दलाचे निमेष वसा यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. नागरिकांच्या सभा घेऊन सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याची तयारी केली. शास्ती ही लूट आहे असे सांगत ती वसूल करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात नागरिकांची लूट केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याचे तीव्र पडसाद हळूहळू उमटू लागले. आपल्यावर अन्याय होत आहे, हे लोकांना समजू लागले आणि मग शास्ती माफ करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या. दोन वर्षांनंतर महापालिकेने राज्य सरकारचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर केला आणि शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ६०० चौरस फुटांच्या सर्व निवासी सदनिकांना शास्ती माफ केली जाणार आहे. ६०० ते १ हजार चौरस फुटांच्या सदनिकांना सूट देत प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्ती आकारली जाणार आहे तर १००० चौरस फुटांच्या वरील सर्व निवासी बांधकामांना दरवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती आकारली जाणार आहे. शास्ती माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने न राबवता तो पुढील आर्थिक वर्षांपासून म्हणजे एप्रिल २०१९ पासून अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता गेली दोन वर्षे शास्तीच्या नावाखाली जे पैसे पालिकेने लोकांकडून वसूल केले, ते परत करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना जोते पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यानंतर पालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांनी पाहणी करायची असते. मात्र ती केली जात नाही. त्यामुळेच वाढीव आणि अनधिकृत बांधकाम होत असते. प्रत्येक माळा तसेच प्रत्येक टप्प्यामध्ये त्याची तपासणी होऊन परवान्याप्रमाणे काम होत आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी नगर रचना विभागाची असते, पण ते याकडे पाहात नसल्याचे आढळून आले आहे. ही जनतेची लूट आहे, असा आरोप करत पालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांच्या विरोधात फसवणुकीसह विविध कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामे करणारे बिल्डर, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्यांना सहकार्य करणारे वास्तुविशारद, महापालिका आणि नगररचना विभागाचे अभियंता, नगररचना विभागाचे अधिकारी, भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना नियमित घरपट्टी लावणारे अधिकारी, भोगवटा पत्र नसताना नळ जोडणी देणारे अधिकारी हे सर्व यासाठी दोषी आहेत. मात्र यात सर्वसामान्य नागरिकाचा मात्र हकनाक बळी जातो. शास्तीच्या या प्रकरणामुळे पश्चिम पट्टय़ातील ग्रामस्थही सक्रिय झाले आहेत. गावातील घरे ही शेतजमीनीवर होती. तसेच ती वंशपरंपरागत होती. त्यात ग्रामपंचायत काळापासून वाढ करण्यात आली. ती सर्व घरे अनधिकृत आहेत, असे पालिकेने जाहीर केले आहे. ग्रामीण भागातील या घरांना वाढीव कर लावण्यात आला होता. त्यात शास्तीची भर पडली आहे. त्यामुळे तेथील नागरिक हवालदील झाले असून आमच्याही घरांची शास्ती माफ करा अशी चळवळ आता जोर धरू लागली आहे. अनधिकृत इमारती बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी अ‍ॅक्ट) च्या कलम ५२ प्रमाणे अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांवर दंड आकारणे आणि कलम ५३, ५४ आणि ५५ अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम थांबवणे व अतिक्रमणविरोधी कारवाई करणे तसेच कलम ५७ अंतर्गत बांधकाम विकासक किंवा भूखंड मालक यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र वसई विरार महानगरपालिकेने कोणत्याही बांधकाम विकासक किंवा भूखंड मालकावर कलम ५२ प्रमाणे दंड आकारणी केलेली नाही. अनधिकृत बांधकामे तोडल्यावर ती बांधकामे करणाऱ्यांवर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. असा दंड वसूल न झाल्यास भूंखडाच्या मालकाच्या सातबारावर बोजा चढविण्याचीही या कायद्यात तरतूद आहे. पालिकेचे संबधित प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त अशी कारवाई करण्यास चालढकल करत असतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना अभय मिळते आणि ते अन्य ठिकाणी बांधकाम करण्यास मोकळे होतात. दोन वर्षे नागरिकांकडून शास्ती वसूल केल्याचे समोर आल्याने पालिकेविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे याविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्यामुळे मोठा पेच निर्माण झालेला आहे. suhas.birahde@expressindia.com @Suhas_news
