नगरसेवकाने अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास अथवा त्याचा अनधिकृत बांधकामाशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास अशा त्यांचे पद रद्द करण्याची तरतूद महापालिका अधिनियमात स्पष्टपणे करण्यात आली आहे. मीरा-भाईंदर पालिकेच्या पाच नगरसेवकांवर अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांशी संबंध असल्याचा आरोप असून त्यांच्या पदावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.

पैसा, सत्ता आणि पदाचा गैरवापर करून अनेक लोकप्रतिनिधी अनधिकृत बांधकामांशी जोडले गेलेले असतात. पैसे कमावण्याचा हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. अनधिकृत इमारती बांधून अथवा चाळी बांधून रग्गड पैसा कमावता येतो. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामे करण्याकडे कल वाढू लागला आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये याचे प्रमाण थोडे अधिकच आहे. या अनधिकृत बांधकामांना नगरसेवकांनी प्रोत्साहन देऊ नये यासाठी महानगरपालिका अधिनियमात स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे. जे नगरसेवक अनधिकृत बांधकाम करतील, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतील अथवा ज्या नगरसेवकांचे पती किंवा पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे, अशा नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचे थेट अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेत याआधी अनधिकृत बांधकामांशी संबंध स्पष्ट झाल्याने नगरसेवकपद रद्द झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु मीरा-भाईंदर महापालिकेत आजपर्यंत एकाही नगरसेवकाचे पद अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात रद्द झालेले नाही. २००७ साली झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी तीन नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांशी संबंध असल्याच्या तक्रारी आयुक्तांकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यापाठोपाठ २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या पाच नगरसेवकांवर देखील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात गंडांतर आले होते. या नगरसेवकांची आयुक्तांनी रीतसर सुनावणी घेण्यात आली. यातील काही नगरसेवकांना तर महापालिकेने स्वत:च अनधिकृत बांधकामे केल्याप्रकरणी नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही त्यांची पदे शाबूत राहिली.

उच्च न्यायालयात अशाच दाखल झालेल्या अन्य महानगरपालिकेशी संबंधित एका प्रकरणात नगरसेवकपद रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार आयुक्तांना असल्याचे स्पष्टपणे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एखाद्या प्रकरणात काही वाद निर्माण झाल्यासच अशी प्रकरणे न्यायालयासमोर आणावीत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु मीरा-भाईंदरच्या बहुतांश प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशातील पहिल्या भागाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले गेले आणि प्रकरणे वादग्रस्त असल्याचे दाखवून न्यायालयापुढे नेणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांकडून प्रस्तावित करण्यात आले. नगरसेवकांवर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात न्यायालयात धाव घ्यायची झाल्यास महासभेची आधी परवानगी घ्यावी लागते. याआधीच्या आठ नगरसेवकांच्या बाबतीत हाच प्रकार घडल्याने आयुक्तांनी आपल्यावरची जबाबदारी झटकून प्रकरणे महासभेपुढे पाठवली, परंतु महासभेपुढे आलेल्या प्रकरणात सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा समावेश असल्याने आणि त्याचा सर्वच राजकीय पक्षांना फटका बसणार असल्याने न्यायालयात जाण्याचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळण्यात आला. परिणामी सर्वच नगरसेवकांची पदे अबाधित राहिली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आहेत याचे प्रत्यंतर याआधी आले आहे.

आता पुन्हा निवडून आलेल्या सहा नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याच्या तक्रारी आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत. यातील केवळ एका नगरसेवकाविरोधात निवडणुकीच्या शपथपत्रात त्याच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ाची माहिती दडवल्याचा आरोप आहे. उर्वरित पाच नगरसेवक अनधिकृत बांधकामांशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित आहेत. दोन नगरसेवकांनी सरकारी जागेवर अनधिकृत बांधकामे केल्याचा आरोप आहे आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना आदेश दिले आहेत. आणखी दोन नगरसेवकांवर महापालिकेचे आरक्षण असलेल्या जागेवर कार्यालय थाटल्याचे आरोप आहेत आणि एका नगरसेविकेवर त्यांच्या पतीने अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप आहे.

या सर्वाच्या प्रकरणातील सुनावण्या नुकत्याच आयुक्तांपुढे झाल्या आहेत. यातील काही जणांनी आपले म्हणणे आयुक्तांकडे सादर केले असून उर्वरित नगरसेवकांनी मुदत मागून घेतली आहे; परंतु या वेळीही पद रद्द होण्याची मागणी झालेल्या नगरसेवकांमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळेच आयुक्त सुनावणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर कोणती भूमिका घेतात यावर नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

नगरसेवकांची पदे रद्द झाल्यास यापुढे अनधिकृत बांधकाम करण्यास नगरसेवक धजावणार नाहीत. मात्र राजकीय दबावामुळे पुन्हा एकदा याबाबतचा निर्णय महासभेपुढे पाठवला गेला तर या नगरसेवकांना अभय दिले जाणार हे अगदी स्पष्ट आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नगरसेवकांना अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी पाठीशी घालण्यात आले तर नगरसेवक अनधिकृत बांधकामे निर्धास्तपणे करतच राहतील आणि त्यांच्या आजूबाजूला सावलीप्रमाणे वावरणारे त्यांचे कार्यकर्तेही त्यांचाच कित्ता गिरवायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी दोषी नगरसेवकांवर कारवाई होणे आवश्यकच आहे.