थकीत देणी असतानाही डोंबिवलीतील कंपनीची मुजोरी; न्यायासाठी कामगारांची आयुक्तांकडे धाव कामगारांची देणी न देता बंद कंपनीच्या जागी सुरू असलेले मॉलचे बांधकाम तात्काळ थांबवावे आणि संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी बाधित कामगारांनी कामगार आयुक्तांकडे केली आहे. डोंबिवलीजवळील भोपर गावात दि प्रायमेटेक्स मशिनरी लिमिटेड कंपनी बंद होऊन २३ वर्षे उलटली. मात्र अद्याप कंपनीतील कामगारांना त्यांची थकीत देणी मिळालेली नाहीत. या कंपनीच्या जागेवर सध्या अनधिकृतपण मॉलचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे कामगारांनी मंगळवारी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली. डोंबिवली पूर्वेतील भोपर गावात असलेली दि प्रायमेटेक्स ही कंपनी १९९८ मध्ये बंद पडली. त्यामुळे त्यातील ५४२ कामगार बेरोजगार झाले. कामगारांनी त्यांची थकीत देणी मिळण्यासाठी न्यायालयाचे तसेच कामगार आयुक्त कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले. परंतु कंपनी मालकाने कंपनी बंद पडताच त्या जागेचा लिलाव करून ती अ‍ॅव्हेन्यू सुपर मार्केट या कंपनीला विकली. लिलावादरम्यान कोर्टाने कामगारांच्या थकीत देण्यांसाठी डीआरटी नेमणूक करून राज्य सरकारच्या कामगार विभागाला कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. डीआरटीनेही लिलावधारक कंपनीने कामगारांची देणी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सुपर मार्केट कंपनीने देणी न देताच येथे मॉलचे काम करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे कामगारांनी थकीत देणी मिळावी या मागणीसाठी मंगळवारी आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे यांच्या अध्यक्षतेखाली कल्याणच्या साहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात धाव घेतली. आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष वझे म्हणाले, सूपर मार्केट कंपनीने फसवणूक केली असून ग्रॅच्युईटीपोटी देय असलेल्या फक्त ३० हजार रुपयांवर कामगारांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणी दोन्ही बाजू समजून घेऊन वरिष्ठांकडे कार्यवाहीसाठी अहवाल पाठविणार असल्याचे साहाय्यक कामगार आयुक्त पवार यांनी सांगितले. लिलावामध्ये जागा घेतली, देण्यांबाबत माहीत नाही! साहाय्यक कामगार आयुक्त प्रदीप पवार यांनी कामगार प्रतिनिधी व सुपर मार्केटच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आपण लिलावात ही जागा विकत घेतली असून कामगारांच्या देणीबाबत आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचे कंपनीचे अधिकारी अलव्होन मचाडरे यांनी सांगितले. तसेच डीआरटीच्या आदेशानुसार कंपनीच्या संघर्ष कामगार समिती या संघटनेशी झालेल्या करारानुसार १७१ कामगारांना प्रत्येकी ३० हजाराप्रमाणे सहानुभूती रक्कम दिली असून उर्वरित कामगारांना ३० हजार रुपयेप्रमाणे रक्कम देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
