केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात गिरीश कुबेर यांचे परखड मत सत्तेत निर्विवाद बहुमतासारखे राजकीय पाठबळ असताना देशातील आमूलाग्र सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कठोर आणि ठोस तरतुदींच्या माध्यमातून प्रसंगी वाईटपणाही घ्यायला हरकत नव्हती. अशा सुधारणा टाळल्याने भारताच्या महासत्ता होण्याचाही स्वप्नभंग झाला आहे, अशा शब्दांत वसईत झालेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. बॅसीन कॅथॉलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर मत मांडले. बँकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष रायन फर्नाडिस, तसेच उपाध्यक्ष युरी गोन्साल्विस प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आग्नेलो पेन, संचालक पायस मच्याडो या वेळी मंचावर उपस्थित होते. विरार परिसरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी या वेळी उपस्थिती दर्शविली. नंदाखाल येथील कार्मेल कॉन्व्हेंट शाळेच्या मदर वेरोणिका सभागृहात या वेळी विरारकरांनी गर्दी केली होती. पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे बिरुद लागलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील संकल्प आणि सिद्धी यांचा ऊहापोह करताना कुबेर यांनी त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा परामर्श, त्यामागे दडलेले हेतू स्पष्ट करत घेतला. कृषी, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, स्थावर मालमत्ता, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीतील उणीव त्यांनी या वेळी श्रोत्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. श्रोत्यांच्या मनातील अर्थसंकल्पीय शंकांचे निरसन कुबेर यांच्याकडून करून घेताना सूत्रसंचालक सुनील वालावलकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून या विश्लेषणात्मक कार्यक्रम अधिक जिज्ञासापूरक केला. लोकसत्ताच्या ब्रँड व्यवस्थापक सुपर्णा नायक यांनी बँकेचे अध्यक्ष रायन फर्नाडिस यांचे स्वागत केले. फर्नाडिस यांनीही अर्थसंकल्पातील वित्तविषयक तरतुदींचा उल्लेख करीत बँकेच्या प्रगतीचा आढावा संक्षिप्त भाषणातून घेतला. विरारकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, मान्यवरांची लक्षणीय उपस्थिती ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित विविध कार्यक्रमांना वसई-विरारकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. शनिवारी संध्याकाळी झालेल्या या कार्यक्रमालाही नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. सायंकाळी चार वाजल्यापासूनच सभागृहात नागरिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांची गर्दी जमू लागली होती. या व्याख्यानासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आणि धर्मगुरू फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, साहित्यिका वीणा गवाणकर, गोन्सालो गार्सिचा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सोमनाथ विभुते, वसई उपप्रादेशिक विभागाचे निरीक्षक सुनील राजमाने, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. हेमंत जोशी, निर्भय जनमंचचे जॉन परेरा, वसई पर्यावरण संवर्धक समितीचे समन्वयक समीर वर्तक, बुलेट ट्रेनविरोधात लढा उभारणारे सामाजिक कार्यकर्ते शशी सोनावणे, डिम्पल प्रकाशनचे अशोक मुळ्ये, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील, प्रा. उत्तम भगत, जागरूक नागरिक संस्थेचे चिन्मय गवाणकर, प्रबोधन संस्थेचे प्रशांत रॉड्रिग्ज्, फ्रान्सिस आल्मेडा, जनआंदोलन समितीचे प्रा. विन्सेट परेरा, जाणीव संस्थेचे मिलिंद पोंक्षे आदी उपस्थित होते. सुधारणांच्या दृष्टीने अपुरा.. कोणत्याही सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे, एकूणच अर्थकारणाकडे राजकारण अंगाने पाहावे, असे विश्लेषणाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट करताना कुबेर यांनी, जनतेच्या आर्थिक जाणिवांच्या प्रगल्भतेची तीव्र निकड या वेळी मांडली. लिंग आणि सामाजिक भेद स्पष्ट करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प हे वैशिष्टय़ सोडले तर बँक, विमान वाहतूक, कृषी-निर्मिती-सेवा क्षेत्रांतील सुधारणांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प अपुरा ठरतो, असे भाष्य त्यांनी याप्रसंगी केले.
