१५ मेपासून नव्हे १ जूनपासून नौका समुद्राबाहेर काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १ जूनपासून मासेमारी बंदीचा काळ जाहीर केला असला तरी पालघर जिल्ह्य़ातल्या सातपाटी, डहाणू, अर्नाळा येथील मच्छीमारांनी १५ मेपासूनच मासेमारी बंद करण्याचा स्वत:हून निर्णय घेतला आहे. परंतु पश्चिम किनारपट्टीवरील मोठय़ा बंदरांपैकी एक गणल्या जाणाऱ्या उत्तन व आसपासच्या मच्छीमारांनी मात्र याला नकार देत १ जूनपासूनच आपल्या मासेमारी नौका समुद्राबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल व मे हे दोन महिने माशांच्या प्रजनानाचा काळ असल्याने छोटय़ा माशांचा जीव वाचविण्यासाठी १५ मेपासून मासेमारी बंदी करण्याचा निर्णय काही मच्छीमारी संस्थांनी घेतला आहे. मच्छीमारांना जाणवणाऱ्या मत्स्यदुष्काळामागे छोटय़ा माशांची मासेमारी हे प्रमुख कारण मानले जाते. त्यामुळे मच्छीमार जगायचा असेल तर छोटय़ा माशांची मासेमारी बंद व्हावी हा विचार रुजू लागला आहे. पालघर जिल्ह्य़ातील सातपाटी व डहाणू येथील मच्छीमारांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. परंतु हा निर्णय उत्तन, चौक, पाली, मनोरी व आसपासच्या मच्छीमारांना मान्य नाही. १५ मेपासून मासेमारी बंद केली तरी समुद्रात पर्ससीन जाळ्यावाल्या महाकाय बोटी मासेमारी करणार आहेतच, त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही आणि त्यांना रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, शिवाय काही ठिकाणचे मच्छीमार छोटय़ा रचनेच्या मासेमारी जाळी वापरतात, त्यामुळे या जाळ्यात माशांची पिल्लेही अडकतात, अशा मासेमारीच्या जाळ्यांच्या रचनेवर र्निबध घातले जाणार का, असा मुद्दा उपस्थित करून इथल्या मच्छीमारांनी १ जूनपर्यंत मासेमारी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मुंबई ते पालघर जिल्ह्य़ातील झाई हा पट्टा पापलेट, सुरमई, घोळ, कोलंबी, दाढा आदी मत्स्यप्रेमींची विशेष पसंती असलेल्या माशांसाठी प्रसिद्ध आहे. विशेषकरन पापलेटसाठी तर हा परिसर सुवर्णपट्टा म्हणून ओळखला जातो. एप्रिल व मे महिना हा माशांचा प्रजननकाळ म्हणून ओळखला जातो. या काळात मासेमारी करणे म्हणजे माशांची छोटी पिल्ले मारली जाऊन त्यांची प्रजातीच धोक्यात येऊ शकते. मासेमारीच्या दुष्काळालाही प्रजननकाळातली मासेमारीच कारणीभूत ठरत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. गुजरात व गोवा राज्यातील मच्छीमारांनीदेखील एकत्र येऊन याबाबत १५ मेपासून मासेमारी बंदीचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या मच्छीमारांमध्ये मात्र याबाबत एकवाक्यता नाही. हा निर्णय प्रभावीपणे राबवायचा असेल तर शासनाने सर्वच मच्छीमार संघटनांना विश्वासात घेऊन याबाबतचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे, असे मच्छीमारांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. परंतु यापेक्षा मच्छीमारांच्या जिल्हा व राज्यस्तरावारच्या शिखर संघटनांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन मासेमारी बंदीच्या काळाबाबत आणि पर्ससीन मासेमारीबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत मच्छीमारांनी व्यक्त केले.
