बेकायदा बांधकामप्रकरणी आयुक्तांकडे याचिका दाखल; बडतर्फ करण्याची मागणी वसई-विरार महापालिकेचे उपमहापौर आणि बहुजन विकास आघाडीचे नेते उमेश नाईक यांच्यावर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. नाईक यांना अपात्र करा, अशी मागणी करणारी याचिका महापालिकेत दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. ‘लोकसत्ता’ने १३ एप्रिल रोजी उपमहापौरांच्या बेकायदा बांधकामाबाबत बातमी प्रसिद्ध केली होती. उमेश नाईक हे सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते आहेत. नालासोपारा नगरपरिषद असताना ते पाच वर्षे उपनगराध्यक्ष आणि पाच वर्षे नगराध्यक्ष होते. सध्या ते पालिकेचे उपमहापौर आहेत. त्यांनी बांधलेली शाळा, हॉटेल, कार्यालय तसेच भागीदारीत बांधलेले टॉवर बेकायदा असल्याची तक्रार नालासापोरा नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष यशवंत गायकवाड यांनी केली होती. चौकशी केल्यानंतर उपायुक्तांनी हे बांधकाम तोडण्याचे आदेश फेब्रुवारी महिन्यात दिले होते. विविध तांत्रिक कारणे देत ही कारवाई आजवर झालेली नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर शहरात एकच खळबळ उडाली होती. जनता दलाचे अध्यक्ष निमेश वसा यांनी या बातमीनंतर उपमहापौरांवर कारवाई करण्यासाठी पालिका आयुक्तांकडे याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आयुक्तांकडे बॉम्बे प्रोव्हिजन म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह अ‍ॅक्ट १९४८ च्या अंतर्गत कलम १०(१)(डी) अंतर्गत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर ९० दिवसांच्या आत आयुक्तांनी त्यावर सुनावणी घेणे अपेक्षित आहे. या याचिकेत उपमहापौरांसह उपायुक्त अजीज शेख, नगररचना विभाग आणि अतिक्रमण विभागांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सध्या भाष्य करता येणार नाही, असे आयुक्तांनी सांगितले. याचिकेत काय आरोप? लोकप्रतिनिधींनी बेकायदा बांधकाम केले असेल तर त्याला बडतर्फ करण्याची याचिका कुणालाही पालिकेच्या आयुक्तांकडे दाखल करता येते. आयुक्त या याचिकेवर संबंधित लोकप्रतिनिधींना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतात आणि तो दोषी आढळल्यास त्याच्या बडतर्फीचा निर्णय घेतात. वसा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सव्‍‌र्हे क्रमांक ४५ येथे नाईक यांनी एक मजली बेकायदा कार्यालय बांधल्याचा आरोप केला आहे. या जागेचा सातबारा नाईक यांच्या नावे असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सव्‍‌र्हे क्रमांक ४५ हिस्सा क्रमांक ९ येथे उज्जैनी नावाची तळमजली अधिक चार मजली इमारत बांधली आहे. या इमारतीच्या चौथ्या मजल्याची परवानगी बांधकाम झाल्यावर घेण्यात आल्याने ती बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या जागेचा सातबाराही नाईक यांच्या नावाने असल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे. उपमहापौर उमेश नाईक यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात १५ जुलै २०१६ रोजी तक्रार करून पाठपुरावा केला होता; परंतु अद्याप काही कारवाई झाली नसल्याने आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे. जर लोकप्रतिनिधींच्या नावाने जागेचा सातबारा असेल आणि त्यावर अनधिकृत बांधकामे झाली असतील तर संबंधित लोकप्रतिनिधी बडतर्फ होतो, अशी कायद्यात तरतूद आहे. वास्तविक नाईक यांच्यावर यापूर्वीच कारवाई होणे गरजेचे होते. जर ९० दिवसांत या याचिकेवर सुनावणी झाली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू. - निमेश वसा, याचिकाकर्ते
