News Flash

जनसुनावणीतही जनक्षोभ

एमएमआरडीएने २०१६ ते २०३७ या वीस वर्षांसाठी एमएमआर क्षेत्रासाठी विकास आराखडा लागू केलेला आहे.

नालासोपारा येथे झालेल्या जनसुनावणीच्या वेळी अनेक महिलांना उन्हात बसावे लागले.

ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे अखेर सुनावणी स्थगित; वसईत नव्याने सुनावणी

‘एमएमआरडीए आराखडय़ा’ विरोधात वसईकरांचा जनक्षोभ गुरुवारी झालेल्या जनसुनावणीच्या वेळी पाहायला मिळाला. गोंधळ, आरोपांच्या गदारोळात एमएमआरडीएने अखेर सुनावणी स्थगित केली. आता नव्याने पत्र पाठवून ही सुनावणी वैयक्तिकरीत्या घेण्यात येणार आहे.

एमएमआरडीएने २०१६ ते २०३७ या वीस वर्षांसाठी एमएमआर क्षेत्रासाठी विकास आराखडा लागू केलेला आहे. या आराखडय़ाला महानगर प्रदेशातील सर्व शहरातील स्थानिकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने आराखडय़ाविरोधात ग्रामस्थांच्या हरकती मागवल्या होत्या. वसईतून तब्बल ३५ हजार ५०० हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यात ११ हजार हरकती या निर्भय जनमंच आणि उर्वरित हरकती वसई पर्यावरण संवर्धक समितीमार्फत नोंदवल्या होत्या. . नालोसापारा पूर्वेच्या तुळींज येथील दामोदर सभागृहात सकाळी ११ वाजता हरकतींना सुरुवात झाली. मात्र दोन हजारांहून अधिक ग्रामस्थ जमा झाल्याने गोंधळ निर्माण झाला. ग्रामस्थांचा विरोध पाहून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. एमएमआरडीएच्या नियोजन विभागाच्या प्रमुख उमा उडूसमुल्ली या हरकती घेण्यासाठी उपस्थित होत्या. सुरुवातीपासूनच गोंधळ सुरू झाला होता. या विकास आराखडय़ात वसईच्या हरित पट्टय़ात औद्य्ोगिक क्षेत्र दाखवण्यात आले असून वसईचा हिरवा पट्टा नष्ट होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचा याला विरोध आहे.

निर्भय जनमंचचे प्रमुख आणि जनतेचा विकास आराखडा मंचचे समन्वयक मनवेल तुस्कानो यांनी जनतेच्या वतीने हरकतींचा मुद्दय़ाचा आराखडा वाचून दाखवला.

जनक्षोप वाढल्यानंतर अखेर एमएमआरडीएनने सुनावणी स्थगित करत असल्याचे घोषित केले. यापुढे हरकती नोंदविणाऱ्या ग्रामस्थांना नव्याने पत्र देऊन वसईत सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. वसईत सुनावणी घेण्यासाठी सलग १० दिवस द्यावे तरच सर्व जनतेला आपल्या हरकती नोंदविता येतूील, असे निर्भय जममंचने सांगितले.

आदिवासी उन्हात, पाण्यात अळय़ा..

सुनावणीच्या वेळी सभागृहात जागा नसल्याने शेकडो आदिवासी रस्त्यावर ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे तुळिंज रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. दामोदर हॉल पूर्णपणे भरल्याने अनेक आदिवासींना हॉलबाहेर दोन तास उन्हात बसवण्यात आले होते. यातील नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याची मागणी केली असता त्यांना गढूळ व अळय़ा असलेले पाणी देण्यात आल्याचा आरोप आदिवासी एकता परिषदेने केला आहे. एमएमआरडीए अधिकारी सुनावणी स्थगित करून निघून गेल्याने येथे उन्हातान्हात बसलेल्या आदिवासीचा दिवस वाया जात त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे एमएमआरडीएचे अधिकारी उमा उडुसमुल्ली आणि विद्याधर पाठक यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2017 3:26 am

Web Title: vasai development plan vasai civilians mmrda
Next Stories
1 ठाण्यातील शासकीय रुग्णालयात चार महिन्यात ४७ बालकांचा मृत्यू
2 महिलांप्रति अनास्था!
3 गरब्याच्या तालावर पाश्चिमात्य नृत्य
Just Now!
X