पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा आणि नेहमी भेडसावणारा प्रश्न. ‘एमएमआरडीए विकास आराखडय़ा’त पाण्याचा स्वतंत्र मुद्दा घेतला आहे आणि त्यातूनच पाणीसंकटाची धोक्याची सूचना मिळू लागली आहे. संपूर्ण प्रदेशात होणारा विकास, नागरिकीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढणार आहे आणि वाढणाऱ्या या लोकसंख्येमुळे पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण सध्या शहरात पाण्याची मोठी तूट आहे. एमएमआर क्षेत्रात येत्या २० वर्षांत ११५९ दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट निर्माण होणार आहे. ही आकडेवारी खुद्द त्या विकास आराखडय़ातच देण्यात आलेली आहे. वसई-विरारसह सर्व उपप्रदेशात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. एमएमआर प्रदेशाची लोकवस्ती २०११ मध्ये २ कोटी २९ लाख असल्याचे या आराखडय़ात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी खूप जास्त आहे. २०१६ मध्ये भयानक लोकसंख्या वाढ झालेली आहे. एमएमआरडीए आराखडय़ात ही लोकसंख्या ३ कोटी २९ लाख असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात काही महानगरात ती दुप्पट होणार आहे. सध्या सर्वत्र पाण्याची टंचाई आहे. सरासरी जेवढे पाणी मिळायला हवे तेवढे पाणी मिळत नाही. या अहवालात मुंबईत ७९० दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट आहे तर वसई-विरारमध्ये ३०८ दशलक्ष पाण्याची तूट आहे. ही तूट कशी भरून काढणार हा मोठा प्रश्न आहे. अहवालानुसार २०११ मध्ये ठाणे महानगरपालिकेची लोकसंख्या १८ लाख ४१ हजार ४८८ होती. ती २०४१ मध्ये ३२ लाख ४१ हजार ०९१ एवढी प्रस्तावित आहे. वसई-विरारची लोकसंख्या २०११ मध्ये १२ लाख २२ हजार ३९० एवढी होती. ती २०४१ मध्ये ४७ लाख ९ हार ४४९ एवढी गृहीत धरलेली आहे. नवी मुंबईची २०११ मध्ये ११ लाख २० हजार ५४७ एवढी होती ती २०१४१ मध्ये ३१ लाख ९६ हजार २०२ एवढी होणार आहे. मीरा-भाईंदरची २०११ ची लोकसंख्या ८ लाख ९ हजार ३७८ एवढी होती. २०१४१ मध्ये ती वाढून २२ लाख ८६ हजार ३६५ एवढी होणार आहे. यामुळे लोकसंख्या कोटय़वधींच्या घरात गेल्यानंतर पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पाण्याचा सक्षम पर्यायी व्यवस्थेचा विचार या आराखडय़ात केला गेलेला नाही. या विकास आराखडय़ात गावठणात एक एफएसआय प्रस्तावित केला असून मेट्रो आणि रेल्वेच्या पाचशे मीटर परिसरात ४ एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकीकरण झपाटय़ाने होणार. बहुमजली उंच टॉवर उभे राहणार. यामुळे मोठय़ा वेगाने लोकसंख्या वाढणार आहे. लोकांनी गाव सोडून शहराकडे धावावे अशी ही व्यवस्था आहे. यात बिल्डरांचे हित लक्षात घेण्यात आलेले आहे. पाण्याचा विषय ज्वलंत वसई-विरारचा विचार केला तर पाण्याची गंभीर परिस्थिती लक्षात येते. २०११ ते २०४१ सालापर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्या वाढीचा आढावा घेऊन एमएमआरमध्ये प्रस्तावित केलेल्या अंदाजापेक्षा वसई-विरारच्या लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. सध्या वसई-विरारची लोकसंख्या १६ लाखाच्या आसपास आहे, तर महापालिकेच्या बाहेर असणाऱ्या गावांची लोकसंख्या दीड लाख आहे. या लोकसंख्येला ६३० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. सध्या वसई-विरार शहराला सूर्या, उसगाव, पेल्हार, पापडखिंड आदी धरणांतून तसेच विहिरीतून १९ दशलक्ष लिटर असे मिळून ३२२ दशलक्ष लिटर पाणी मिळत आहे. म्हणजे सध्या ३०८ दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट आहे. २०४१मध्ये लोकसंख्या ४७ लाख होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मग या लोकसंख्येला पाणी आणणार कुठून? सूर्या आणि सुसरी धरणाचे अतिरिक्त पाणी आणण्याचे सांगितले जाते. मात्र तेथील स्थानिक नागरिकांचा पाणी देण्यास विरोध आहे. यामुळे भविष्यात पाण्यावरून भीषण संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
