विनातिकीट बससेवा सुरू करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न; अन्य सुविधांच्या शुल्कातून उत्पन्नवसुली तोटय़ात चाललेल्या परिवहन बससेवा रुळांवर आणण्यासाठी एकीकडे मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली शहरांतील पालिकांच्या परिवहन उपक्रमांच्या बस तिकीटदरांत वाढ करण्यात येत असताना वसई विरार महापालिकेने नागरिकांना मोफत बसप्रवास पुरवण्याची शक्कल लढवली आहे. पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या बसमधून वसई, विरारकरांना कोठेही, कितीही विनातिकीट बसप्रवास सुविधा देण्याची अभिनव योजना पालिकेने आणली आहे. या योजनेपायी होणारा खर्च अन्य सुविधांच्या शुल्कवाढीतून वसूल करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत बससेवा देणारी वसई-विरार ही पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. वसई-विरार महापालिका स्थापन झाल्यावर अवघ्या दोन वर्षांत पालिकेची परिवहन सेवा सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे, यासाठी पालिकेने स्वत:जवळील एकाही रुपयाची गुंतवणूक केलेली नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आसपासच्या शहरांतील परिवहन सेवा तोटय़ात सुरू असताना वसई-विरार परिवहन उपक्रम मात्र फायद्यात सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी प्रवाशांना विनातिकीट बससेवा पुरवण्याची कल्पना मांडली होती. त्या कल्पनेला अनुसरून तशी सुविधा करण्याचा प्रयत्न परिवहन उपक्रमाने सुरू केला आहे. या प्रस्तावाबाबत बोलताना पालिकेचे परिवहन सभापती भरत गुप्ता यांनी सांगितले की, ‘परिवहन सेवा चालविण्यासाठी महिन्याला अडीच कोटी म्हणजे वर्षांला सुमारे ४० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च इतर मार्गाने मिळाला, की प्रवाशांना विनामूल्य किंवा विनातिकीट प्रवास करता येईल. त्यासाठी आम्ही तीन ते चार पर्यायांवर विचार करत आहोत. शहरातील पेट्रोलमध्ये ०.५ टक्के उपकर लावणे, विकासकांकडून प्रत्येक इमारतीमागे विशिष्ट रक्कम घेणे, घरपट्टीत परिवहन कर लावणे किंवा प्रत्येक घरात नाममात्र दरात बसचा वार्षिक पास देणे असे काही पर्याय आहेत. त्यावर आम्ही अभ्यास करत आहोत. बसवर जाहिराती लावून उत्पन्न उभे करण्याचाही पर्याय आहे. विनामूल्य बससेवा असल्याने वाहकांचा खर्चही वाचणार आहे, असे ते म्हणाले. पेट्रोलवर उपकर लावला तर विरोध होण्याची शक्यता आहे, कारण पेट्रोल भरणारे सर्व जण बसने प्रवास करतीलच असे नाही. विकासकाकडून शुल्क आकारून निधी गोळा केला जाऊ शकतो; परंतु त्याला भविष्यात मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे मालमत्ता करात परिवहन कर लावून किंवा प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक पास देण्याचा पर्याय आहे, असे गुप्ता यांनी सांगितले. सध्या पालिकेच्या ताफ्यात १४४ बसेस आहेत. दररोज ९५ हजार ते १ लाख प्रवासी या परिवहन सेवेतून प्रवास करत असतात. ज्या ठिकाणी प्रवाशांची जास्त मागणी आहे त्या ठिकाणी दर तीन मिनिटाला बस सोडण्यात येतात. पालिकेचे शहरात ३८ मार्ग आहेत. बस कर्मचाऱ्यांचा पगार, दुरुस्ती आदी मिळून वर्षांला सरासरी ४० कोटी रुपये खर्च होतो.
