वन खात्याची हरकत नाही; हरित लवादाकडून लवकरच हिरवा कंदील गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या बहुचर्चित सूर्या पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा क्रमांक तीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हरित लवादापुढे झालेल्या राष्ट्रीय अंतिम सुनावणीत याचिकाकर्त्यां शोभाताई फडणवीस यांनी तसेच वन खात्याने हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वन खात्याने ना-हरकतीचे प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यास वेळ मागितला आहे. त्याला १५ दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर योजनेला हिरवा कंदील मिळणार आहे. या योजनेचा अडथळा दूर झाल्याने वसई-विरारमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. वसई-विरार शहराला १०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करणाऱ्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा क्रमांक तीनचे काम सुरू आहे. वसई-विरार शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. २९६ कोटींची ही योजना वसई-विरार महापालिका राबवत आहे. योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असताना हरित लवादाने संरक्षित वनक्षेत्रातील ३७७ झाडे कापण्यास हरकत घेतल्याने काम रखडले होते. योजनेसाठी इतर सर्व परवानग्या मिळाल्या असताना केवळ लवादाच्या हरकतीमुळे काम ठप्प झाले होते. त्यामुळे मार्चमध्ये पूर्ण होणारी योजना मे संपत आला तरी पुढे सरकत नव्हती. लवादाने योजनेस आक्षेप घेताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निकालाचा संदर्भ घेतला होता. या योजनेमुळे संरक्षित वनक्षेत्रातील झाडे कापल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून याप्रकरणी लवादाकडे सुनावणी सुरू होती. आमदार शोभाताई फडणवीस, मुख्य वनसचिव तसेच डहाणूचे उपवनसंरक्षक याचिकाकर्ते (प्रतिवादी) होते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यां शोभाताई फडणवीस यांनी या योजनेला हरकत नसल्याचे लवादापुढे सांगितले. वन विभागाचे मुख्य सचिव गैरहजर होते. डहाणूचे उपवनसंरक्षकांनीही योजनेला हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु त्याचे प्रतिज्ञापत्र मंजूर करून सादर करण्यास वेळ मागितला. लवादाने त्यांना १५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. १५ दिवसांत वन खात्याकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर या योजनेला लवादाकडून अधिकृत परवानगी मिळणार आहे. या योजनेच्या मार्गात येणाऱ्या १००० झाडे कापण्यास लवादाने हरकत घेतली होती. त्यातील ३७७ झाडे ही अभयारण्यातील संरक्षित वनक्षेत्रात होती. अशा अडचणी दूर झाल्या ’ वसई-विरार महापालिकेने एमएमआरडीएकडून सूर्या प्रकल्प पाणीपुरवठासंबंधित ही योजना चालवायला घेतली. ’ २७ जानेवारी २०१४ रोजी या योजनेच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली होती. २८ फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्ण होणार होते. ’ योजनेच्या १९ किलोमीटर मार्गातील जलवाहिन्या या वनविभागाच्या जागेतून जाणार आहेत. वनविभागाने त्याला हरकत घेतल्यामुळे काम रखडले होते. ’ वनविभागाला पालिकेने महाड येथे पर्यायी जागा दिल्यानंतर वनविभागाने डिसेंबर २०१५ मध्ये परवानगी दिली होती. परंतु या १९ किलोमीटरपैकी १० किलोमीटर क्षेत्र हे वन्यजीव परिक्षेत्रातले होते. ते संरक्षित मानले जाते. या परिक्षेत्रात ३७७ झाडे येतात. त्याला लवादाने हरकत घेतली होती. ’ या ३७७ झाडांसह वनखात्याच्या मार्गावरील एकूण एक हजार झाडे कापावी लागणार आहेत. या अडचणींमुळे काम रखडले होते. ’ आता लवादापुढे सुनावणी पूर्ण झाल्याने तसेच याचिकाकर्त्यांनी हरकत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने मार्ग मोकळा झाला आहे. योजनेच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे. हे सर्व नगरसेवक आणि आजी-माजी अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे केलेल्या पाठपुराव्याचे यश आहे. योजनेसाठी लागणारी सर्व यंत्रसामग्री तयार आहे. लवादाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर युद्धपातळीवर काम सुरू केले जाईल आणि पावसाने अडथळा निर्माण केला नाही तर तीन महिन्यांत वसईकरांना पाणी मिळू शकेल. - हितेंद्र ठाकूर, आमदार, वसई सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. वनविभागाचे ना-हरकतीचे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर लवादाकडून हिरवा कंदील मिळेल. योजनेचा अडथळा दूर झाला आहे. - बी. एम. माचेवाड, मुख्य कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
