पॅनल बदलण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय अनधिकृत बांधकामावरील स्थगिती हटविण्यास अपयश आल्याचा ठपका ठेवत वसई-विरार महापालिकेतील वकिलांचे पॅनल बदलण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. या वकिलांच्या कामांबाबत आयुक्तांनी खुलासा मागवला होता. तो समाधानकारक नसल्याने या वकिलांना बदलले जाणार आहे. नवीन वकिलांच्या पॅनलसाठी सोमवारी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. वसई-विरार शहरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. अनेक भूमाफिया आणि बांधकाम व्यावसायिक शहरात अनधिकृत इमारती बांधत होते. या इमारतींवर कारवाई करण्यापूर्वी पालिका त्यांना नोटीस देत असते, परंतु बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात जाऊन त्या विरोधात स्थगिती (स्टे) मिळवतात. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महापालिकेने वकिलांचे पॅनल नेमले होते. मात्र दाखल दाव्यांपैकी केवळ १० टक्के प्रकरणातच स्थगिती उठवण्यात या वकिलांना यश आल्याचे उघड झाले होते. भाजपाचे उपजिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१६ पर्यंत पालिकेचे एकूण ८६७ दावे न्यायालयात प्रलंबित होते. त्यापैकी ७४७ दावे हे केवळ अनधिकृत बांधकामांचे होते. त्यातील केवळ ८२ प्रकरणांतील स्थगिती न्यायालयातून उठवण्यात पालिकेच्या वकिलांना यश आले होते. अद्याप ६६३ दावे न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर केवळ ‘सुनावणी सुरू आहे’ असे उत्तर देण्यात आले होते. सप्टेंबर २०१६ पर्यंत या वकिलांना महापालिकेने ३ कोटी ९४ लाख ४ हजार ८७० रुपये शुल्क दिले आहे. आता वर्ष उलटून गेले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्या हजारांहून अधिक झाली आहे. ‘लोकसत्ता वसई विरार’मध्ये याबाबतचे वृत्त १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. कोटय़वधी रुपये घेऊन हे वकील जर काम करत नसतील तर तात्काळ त्यांची हकालपट्टी करा, अशी मागणी भाजपाने लावून धरली होती. दाखल दाव्यांपैकी केवळ १० टक्के दाव्यात स्थगिती उठत असेल आणि त्यासाठीही जर ३-४ वर्षे लागत असतील तर ही गंभीर बाब असून या वकिलांच्या शुल्क घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. या वकिलांच्या कामाबाबत आयुक्तांनी खुलासा मागवला होता. तो समाधानकारक नसल्याने हे वकिलांचे पॅनल बदलून नवीन वकील नियुक्त केले जाणार आहे. या वकिलांकडे एवढे दावे प्रलंबित का राहिलेत याबाबत आम्ही या वकिलांकडून खुलासा मागविला असून तो आमच्या कायदेशीर सल्लागाराकडून तपासला जाणार आहे. ज्या वकिलांचे काम समाधानकारक नसेल त्यांना बदलण्यात येईल, असे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. नवीन पॅनलसाठी जाहिरात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा खुलासा यापूर्वीच आयुक्तांनी फेटाळला आहे. सोमवारी नवीन पॅनलसाठी जाहिरात देण्यात येणार आहे. केवळ स्थानिक वकिलांचे पॅनलच बदलले जाणार असून उच्च न्यायालयातील वकील कायम ठेवले जाणार आहेत, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे पॅनल बदली केले जात आहे.
