सत्ताधाऱ्यांचा कट शिवसेनेने सभागृहात उघडकीस आणला; चौकशी अधिकाऱ्यांशी संगनमताचा आरोप वसई-विरार पालिकेतील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेचा ठपका असलेल्या नऊ अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवणारा अहवाल महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी ९९ विरुद्ध ५ अशा बहुमताने संमत केला. यामुळे निलंबित असलेले चार अधिकारी पुन्हा पालिकेच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. या अधिकाऱ्याच्या विरोधात पुरावे सादर न करणे, दोषी अधिकाऱ्यांची बाजू घेणे, त्यांच्या विरोधातील अर्ज गहाळ करणे, यामुळे हे सर्व अधिकारी सुटू शकले. शिवसेनेने सभागृहात हा कट उघडकीस आणला. वसई-विरार महापालिकेतील ९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि अनियमितता केल्याबद्दल चौकशी सुरू होती. त्यातील ५ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू होती. विभागीय चौकशीत या सहा अधिकाऱ्यांना निर्दोष सोडण्यात आले होते, तर तीन जणांना अंशत: दोषी ठरविण्यात आले. हा अहवाल महासभेत बुधवारी मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. शिवसेनेच्या पाच सदस्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला, परंतु सत्ताधारी ९९ नगरसेवकांच्या बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेचा विरोध तोकडा पडला. आयुक्तांनी नेमलेले सादरकर्ते अधिकारी व साक्षीदारांच्या संगनमताने महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी कशा पद्धतीने कामाला लागली होती हे शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतामुळे महासभेने या सर्वाना निर्दोष ठरवणारा अहवाल संमत केला. पाच निलंबित अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. त्यापैकी निंबा पवार हे निलंबन काळात सेवानिवृत्त झाले होते. त्यामुळे चारही निलंबित अधिकारी पुन्हा पालिकेच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. निलंबित असेलेले सुधाकर संख्ये, विजय पाटील, जगताप, नाईक यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे, निलंबन काळात त्यांना ७५ टक्के भत्ता द्यवा लागतो म्हणून त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे, असा अजब निष्कर्ष चौकशी अधिकाऱ्यांनी काढला होता. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीचे नगरसेवक, महापालिका प्रशासन आणि चौकशी अधिकारी यांची अभ्रद्र युती होती, असा आरोप नगरसेवक गावडे यांनी केला आहे. अधिकारी असे सुटले स्मिता भोईर, प्रभारी सहायक आयुक्त सादरकर्ते अधिकारी आणि साक्षीदारांना चौकशी अधिकाऱ्यांना या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कुठलेच पुरावे दिलेले नव्हते. प्रभारी सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा वसई पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. ती बाब रवींद्र बोरसे यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांपासून दडवून ठेवली होती. नरेंद्र जगताप, लिपिक यांच्या प्रकरणात नेमण्यात आलेले साक्षीदार तुळशीराम मानकर यांनी याबाबत हात वर केले होते. मला काहीच माहिती नाही असे त्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले. तर दुसरे साक्षीदार परवेझ भुरे यांनी जगताप आणि माझे काम वेगळे असल्याने मला काही बोलाययचे नाही, असे सांगून या प्रकरणातून अंग काढून घेतले होते. सुधाकर संख्ये, तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिती ‘अ’चे तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त सुधाकर संख्ये यांनी एलबीटी वाचविण्यासाठी खोटा दाखला दिला होता, तरी उपायुक्त किशोर गवस यांनी त्यांच्या बाजूने साक्ष दिली. संख्ये यांच्या विरोधात आगाशी येथील महालक्ष्मी इमारतीसंदर्भात एक अर्ज होता. हा अर्ज गहाळ झाल्याचा आरोप गावडे यांनी केला. सुरेश थोरात, प्रभाग समिती ‘क’ चे तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त यांच्या प्रकरणात सादरकर्ते अधिकारी प्रेमसिंह जाधव यांच्याकडे चौकशी अधिकारी वारंवार कागदपत्रे मागत होते, परंतु ती देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे पुरावा उपलब्ध झाला नाही.
