03 December 2020

News Flash

पुनर्प्रक्रियेवर खदखद

३१ मे २०११ रोजी शासनाने अधिसूचना काढून वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती.

गावे वगळण्याचा निर्णय २०११ सालीच झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा

वसई : वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय २०११ साली  झाला आहे  आणि  शासनाने ऑक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना २९ गावांत ग्रामपंचायतीची पुनस्र्थापना करावी की नगर परिषद स्थापन करावी याबाबत सल्लामसलत करून तीन महिन्यांत निर्णय़ घेण्याचे निर्देश दिले असताना तरीदेखील गावे वगळण्याबाबत नव्याने जनसुनावणी घेतली जात असल्याने त्याला विविध संघटनांनी विरोध केला आहे.

वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्यासाठी राज्य शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्यासाठी मंगळवारपासून हरकती आणि सूचना मागविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. वसई-विरार महापालिका उपायुक्त, वसई तहसीलदार, प्रांत अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात २४ नोव्हेंबरपर्यंत या हरकती नोंदविता येणार आहेत. मात्र या जनसुनावणीला वसईच्या ग्रामस्थांनी तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्तांच्या समितीने ग्रामस्थांच्या हरकती आणि सूचना मागवून गावे वगळण्याचा अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार ३१ मे २०११  रोजी शासनाने अधिसूचना काढून वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली होती. गावे वगळण्याचा निर्णय झालेला असताना मग आता नव्याने गावे वगळण्याची प्रक्रिया का, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे.

गावे वगळण्याच्या निर्णयाला ज्या महापालिकांनी याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली त्यांनाच जनसुनावणीचे अधिकार देणे योग्य नाही, गावे वगळली गेल्याचा शासन निर्णय झाला असताना नव्याने सुनावणी घेणे हे बेकायदेशीर असून या जनसुनावणीला आम्ही स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असे याचिकाकर्ते अ‍ॅड. जिमी घोन्साल्विस यांनी सांगितले.  ८ ऑक्टोबर  रोजी शासनाच्या वतीने नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर पी. जाधव यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात गावे वगळण्याचा शासन निर्णय़ झाला असल्याने या २९ गावांमध्ये पुन्हा ग्रामपंचायत स्थापन करावी की या गावांची नगर परिषद बनवावी याचा निर्णय़ स्थानिक पातळीवर सल्लामसलत करून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.  मग नव्याने हरकती आणि सूचना का मागविण्यात येत आहेत, असा सवाल ग्राम स्वराज्य अभियानचे अध्यक्ष मिलिंद खानोलकर यांनी केला आहे. त्यांनी या जनसुनावणीला तीव्र विरोध केला आहे. महापालिकेतून २९ गावे वगळली गेली आहेत. नव्याने प्रक्रिया सुरू करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे आम्ही हरकती नोंदविताना ग्रामपंचायतीची पुनस्र्थापना करा, असा उल्लेख करणार आहोत, असे खानोलकर यांनी सांगितले. दुसरीकडे महापालिकेने जनसुनावणीची तयारी केली असून सर्व प्रभाग समितीच्या साहाय्यक आयुक्तांना याबाबत नागरिकांना माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

अशी वगळली जाणार आहेत गावे

प्रभाग समिती                           वगळण्यात येणाऱ्या गावांची नावे

  • ए                                      आगाशी, कोफराड, वटार, राजोडी
  • सी                                    कसराळी, दहिसर, कोशिंबे, कणेर
  • ई                                     नाळे, वाघोली, निर्मळ, नवाळे, भुईगाव खुर्द, गास
  • एफ                                 शिरसाड, मांडवी, चांदीप, काशिदकोपर
  • जी                                  चिंचोटी, कोल्ही, कामण, देवदळ, ससूननवघर
  • आय                               कौलार खुर्द, कौलार बुद्रुक, सालोली, भुईगाव (बु) गिरीज

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2020 12:01 am

Web Title: vasai virar mahapalika twenty nine village decision to skip akp 94
Next Stories
1 ‘क्लस्टर’चे सहा नवे प्रस्ताव
2 भिवंडीत सोमवारी करोनाचे शून्य रुग्ण
3 वाहनविक्रेत्यांची दिवाळी उत्साहात!
Just Now!
X