घनकचरा प्रकल्प न राबविल्याने हरित लवादाकडून पालिकेची कानउघाडणी; लाखोंचा दंड विरार : वसई-विरार महापालिकेच्या कारभारावर पुन्हा एकदा तशोरे ओढण्यात आले आहेत. महापालिकेने मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाकडे कोणतेही लक्ष पुरविले नसल्याने. आता हरित लवादाने पालिकेची चांगलीच कानउघडणी करत लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच पंधरा दिवसात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे आहेत. पालिकेचा २०१२ पासून घनकचरा प्रकल्प बंद आहे. त्याचबरोबर शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण सुद्धा निकषानुसार केले जात नाही. तसेच कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता केवळ कचरा काचराभूमीत कोंबला जात आहे. यामुळे मागील काही वर्षांत पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास झाला आहे. या सर्व अनुषंगाने पालिकेने इतक्या वर्षात कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली नसल्याने व कचराभूमी सारख्या कोणत्याही उपाययोजना उभ्या केल्या नसल्याने पालिकेला ८० लाख रुपयाचा दंड केला आहे. तसेच या उपाययोजना करण्यासाठी हरित लवादाने दिलेल्या मुदतीत पालिकेने कोणत्याही उपाययोजना आखल्या नाहीत. त्यामुळे ३० डिसेंबर २०२० पासून अतिरिक्त २० लाख रुपये प्रती महिना अतिरिक्त दंड ठोठावला आहे. आणि हा कालावधी संपला असल्याची आठवण महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने ७ डिसेंबर २०२० रोजी पालिकेला पत्र पाठवून करून दिली आहे. पण पालिकेने हेतूपरस्पर हि माहिती दडवून ठेवली होती. सोमवारी पालकमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्या आढावा बैठकीत आमदार रवींद्र पाठक यांनी या प्रकरणी प्रश्न विचारल्याने सर्व प्रकार समोर आला. पत्र मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत महापालिकेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे हा दंड भरण्याचे आदेशही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयुक्तांना दिले आहेत.मात्र अद्याप महापालिकेने ही भरपाई केलेली नाही. या संदर्भात पालिकेने कोणतही माहिती देताना पालिका अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत. उपायुक्त विजय द्वासे यांनी तर अशा प्रकरचा कोणताही दंड आकारण्यात आला नसल्याचे सांगितले, तर आयुक्त गंगाथरण डी यांनी संबधित उपायुक्तांकडून माहिती घ्यावी असे सांगत पळवाट काढली. लवादाने ठेवलेला ठपका वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातून दर दिवशी ६५० मेट्रिक टन इतका कचरा निघतो. या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता केवळ जमा केला जातो. याशिवाय वसई-विरार महापालिकेने या कचऱ्यातून निघणाऱ्या जड वस्तूंच्या विल्हेवाटीकरता कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे महापालिका कचऱ्यावर उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलेली आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवत घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम-२०१६नुसार हरित लवादाने कारवाई केली आहे.
