जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त जबाबदारी; प्रशासकीय कामकाजांवर परिणाम

वसई : महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार शहर आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली चालतो. मात्र वसई-विरार महापालिकेकडे गेल्या दोन महिन्यांपासून आयुक्त नसल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर महिन्यात पालिकेचे तत्कालिन आयुक्त निवृत्त झाल्यानंतर पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. मात्र शहराला पूर्ण वेळ आयुक्त नसल्याने शहराच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे.

वसई तालुक्यातील ४ नगरपरिषदा आणि ५२ ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करून वसई-विरार महापालिकेची ३ जुलै २००९ रोजी स्थापना करण्यात आली. महापालिका स्थापनेपासून महापालिकेचा कारभार केवळ प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावरच पेलवला जात आहे. अद्यपही पालिकेतील शेकडो पदे रिक्त आहेत. सारेच कारभार ठेका पद्धतीने चालवले जात आहेत. यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही कमतरता आहे. ठेकेदार आणि प्रभारी अधिकारी हे महापालिकेची धुरा हाकत आहेत.

शहरातील प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी आयुक्त पद महत्त्वाचे असते. मात्र डिसेंबर महिन्यात महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त बळीराम पवार हे निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर महापलिकेच्या आयुक्तपदी अद्याप कुणाचीही वर्णी लागलेली नाही. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे हे महापालिकेचा कारभार सांभाळत आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार असल्याने केवळ आठवडय़ातील एक ते दोन दिवसच ते पालिकेत असतात. तसेच पालिकेचे उपायुक्त यांची देखील बदली झाल्याने आता केवळ एक उपायुक्त आणि  २ अतिरिक्त आयुक्त कारभार पाहत आहेत. याचा परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर दिसून येत आहे. सध्या शहरामध्ये अनेक नागरी समस्या निर्माण होत असून अनेक विकासकामे रखडली आहेत.  तसेच नागरिकांना विविध कामासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होईल. तसेच मार्च महिन्यात पालिकेचा अर्थसंकल्प सदर केला जाणार आहे. असे असतानाही वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्तपद मागील दोन महिन्यांपासून रिक्त असल्याने पालिकेच्या कारभारावर परिणाम होत आहे.  आयुक्त नसल्याने अनेक प्रशासकीय तसेच धोरणात्मक नियम लांबणीवर पडले आहेत.  सध्या महापालिकेचा सर्व कारभार हा केवळ दोन अतिरीक्त आयुक्तांवर असून याचा परिणाम हा महापालिकेच्या कामकाजावर होत आहे.

सध्या आयुक्त नसल्याने महापालिकेचा कारभार ठप्प झाला आहे. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय होत नसल्यामुळे सामान्य जनतेचे मोठे नुकसान होत आहे. शासन इतक्या मोठय़ा महापालिकेच्या बाबतीत गंभीर नाही. स्थानिक सत्ताधारी आणि महाविकास आघाडी यांच्या राजकीय कुरघोडीचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे.

– मनोज पाटील, उपजिल्हाध्यक्ष, भाजप