मालमत्ताकर न घेण्याचा वसई-विरार महापालिकेचा निर्णय वसई : यंदा पावसाळय़ा भीषण पूरस्थितीमुळे वसई-विरारच्या रहिवाशांचे प्रचंड हाल झाल्याने त्यांचा या वर्षांचा मालमत्ताकर माफ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये वसई, विरार, नालासोपारा यांसह तालुक्यातील अनेक ग्रामीण भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पूरस्थितीमुळे जनजीवन विस्कळीत होऊन निवासी घरे, औद्य्ोगिक वसाहती, दुकाने या सर्व ठिकाणी पाणी भरल्याने संपूर्ण वसई तालुका जलमय झाला होता. यामध्ये अनेकांचे मोठे आर्थिक व मानसिक नुकसान झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. यामध्ये महापलिकेच्या वतीने नुकसान झालेल्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळाली नाही. मात्र राज्य सरकारने ज्यांच्या घरात पाणी शिरून नुकसान झाले आहे अशा ठिकाणचे पंचनामे करून तात्काळ मदत देण्यात आली होती. मात्र महापालिकेनेही सहकार्य करावे, अशी मागणी वसई विभागातील विविध राजकीय पक्षांनी केली होती. त्यानंतर महापालिकेनेही यासाठी महासभेत ठराव मांडू, असे आश्वासन दिले होते. नुकत्याच झालेल्या महासभेत करमाफी व करात सवलत देण्यात यावी यासाठीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सर्व कायदेशीर तरतुदीनुसारच हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांचा चालू वर्षांतील मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. यासाठी सुरुवातीला महसूल विभागाने तयार केलेली पंचनाम्याची यादी माहापालिका स्वत: कडे मागवून घेणार आहे. त्यानुसारच पूरग्रस्तांना करमाफी देण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र याआधीच काहींनी मालमत्ता कर भरले आहेत त्यांना पुढील वर्षांच्या करात सवलत देण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. करमाफीचा निर्णय जरी घेण्यात आला असला तरी याचा फायदा हा काही ठरविक पूरग्रस्तांनाच होणार आहे. यामुळे ज्यांच्या घरात पाणी गेले होते, त्यांचे पंचनामे झाले नाहीत. अशा नागरिकांना मात्र करमाफीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यासाठी महापालिकेने ज्यांच्या घरात पाणी शिरून नुकसान झाले आहे, अशा सर्वाना करमाफी मिळायला हवी, असे नागरिकांनी सांगितले.
