वसई-विरार महापालिकेचा शिक्षणासाठीचा निधी वाया

वसई-विरार शहरातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी प्राथमिक सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. महापालिका स्थापन होऊन पाच वष्रे झाली तरी पालिकेने या शाळा आपल्या ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. शाळा ताब्यात नसल्या तरी शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. हा निधी गेल्या पाच वर्षांपासून कागदावरच आहे.

rte marathi news, rte latest marathi news
आरटीई अंतर्गत बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या चौथी, सातवीनंतरच्या शिक्षणाचे काय होणार?
Concession for students to attend school due to highest temperature in state
विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सवलत… काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
Priority of schools
आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी शाळांचा प्राधान्यक्रम निश्चित; शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना

शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे; परंतु वसई-विरार महापालिका शिक्षणाच्या बाबतीत उदासीन असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून पालिकेने तरतूद करूनही शिक्षणावर एक पसाही खर्च केला नसल्याची बाब समोर आली आहे. वसई-विरार शहरात एकूण ७५२ शाळा असून जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १४८ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय ४१६ बालवाडय़ा आणि अंगणवाडय़ा असून त्यामध्ये १७५०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकने आपल्या ताब्यात घेऊन चालवाव्यात आणि तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र अद्याप पालिकेला या शाळा ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत.

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पालिका आणि सत्ताधाऱ्यांनी अनेक घोषणा केलेल्या होत्या; परंतु त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१०-२०११ या आíथक वर्षांत पालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक शिक्षणासाठी तसेच शिक्षण निधी म्हणून दोन कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती; परंतु त्या वर्षी केवळ ३४ लाख म्हणजे १३ टक्के निधी खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर चार वर्षांत प्रत्येक अर्थसंकल्पात कोटय़वधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली, पण एक पसाही खर्च करण्यात आलेला नव्हता. गेल्या सहा वर्षांत पालिकेने शाळा इमारत दुरुस्तीसाठी २६ लाख रुपयांचाच निधी खर्च केला आहे. महापौर, आमदार निवास, अधिकाऱ्यांचे कार्यालय अत्याधुनिक करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात; परंतु दुर्बल घटकातील मुलांसाठी तरतूद करूनही काही खर्च केला जात नाही. ही बाब अत्यंत शरमेची आणि खेदजनक असल्याचे शिवसेना गटनेते धनंजय गावडे यांनी सांगितले.

प्राथमिक शिक्षण आणि शिक्षण निधी खर्च

वर्ष                       तरतूद                                   खर्च

२०१०-११       २ कोटी ५५ लाख ७५ हजार       ३४ लाख २५,१८६

२०११-१२      ३ कोटी ५५ लाख                              –

२०१२-१३       ४ कोटी ५८ लाख                             –

२०१३-१४       १०लाख                                          –

२०१४-१५       १ कोटी ५ लाख                               –

२०१५-१६       १ कोटी ५ लाख                               –