वसई-विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोटय़वधींची तरतूद; खर्च मात्र अत्यल्प अंध व अंपंगांच्या कल्याणासाठी वसई-विरार महापालिकेने कोटय़वधी रुपयांची तरतूद केलेली असली तर खर्च मात्र केवळ ३ ते ८ टक्के झाल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत अपंगांच्या कल्याणाच्या योजना राबविल्या नसून संस्थांना अनुदानही देण्यात आलेले नाही. पहिल्या दोन वर्षांत तर एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार वसई-विरार महापालिका क्षेत्रांत एकूण ३७ हजार ३८२ अपंग व्यक्ती आहेत. या उपलब्ध आकडेवारीवरून पालिकेने लाभार्थीचे उद्दिष्ट ठरविणे अपेक्षित होते. परंतु महापालिका अपंगांच्या पुनर्वसनासाठी किंवा त्यांच्या कल्याणासाठी कुठल्याही ठोस योजना पाच वर्षांत राबविलेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही या योजना राबविल्या जात नसल्याते दिसून आले. शिवसेना गटनेते धनंजय गावडे यांना अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मागील पाच वर्षांच्या अर्थसंकल्पांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ठोस तरतूद करूनही अपंगांच्या कल्याणासाठी हा निधी खर्च होत नसल्याचे लक्षात आले. भांडवली कामे शून्य, संस्थांनाही निधी नाही अंध, अपंग गतिमंदांसाठी २०११-१२ या वर्षांपासून भांडवली कामासाठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अद्याप एक रुपयाही भांडवली कामावर खर्च करण्यात आलेला नाही. अंध, अपंग, गतिमंद आदींसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना अनुदान दिले जाते. पालिकेने दर वर्षी अर्थसंकल्पात हे अनुदान देण्यासाठी सरासरी दीड ते दोन कोटी रुपयांचीे तरतूद केली होती. पण ते प्रमाणदेखील नगण्य आहे. अपंगांचे सर्वेक्षणच नाही २०११मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार अपंगांची आकडेवारी काढण्यात आली होती. मात्र पालिकेने अद्याप अपंग आणि अंध व्यक्तींचे सर्वेक्षणच केलेले नाही. अपंगांच्या कल्याणासाठी जो खर्च करण्यात आला, तो तर तकलादू होता. या वर्षांत एका अपंग महिलेला स्वयंरोजगासाठी केवळ १० हजार रुपये दिले. पालिका अपंगांसाठी किती सक्षम आहे हे यावरून स्पष्ट होते. * २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत दोन कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्या वर्षांत एकही पैसा खर्च केला नाही. * २०११-१२ या वर्षांत ६ कोटी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली. यंदाही काहीच खर्च करण्यात आला नाही. * २०१२-१३ या वर्षांत १ कोटी ८७ लाख रुपयांची तरतूद करून केवळ एका लाख रुपये खर्च करण्यात आले. * २०१३-१४ आणि २०१५-१६ या वर्षांतही नाममात्र खर्च करण्यात आला. मोठय़ा रकमेचीे तरतूद करून नाममात्र खर्च करण्यात आला. त्यामुळे अपंगांचे प्रश्न तसेच राहिले. त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही की त्यांच्या कल्याणासाठी कुठल्या योजना राबविल्या गेल्या नाहीत. यंदाच्या म्हणजे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत पुन्हा अंपगांसाठी ४ कोटी ३७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. किमान या वर्षी तरी हा निधी खर्च केला जावा अशी अपेक्षा आहे. - धनंजय गावडे, शिवसेना गटनेते.
